नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने मनी लाँडरींगच्या आरोपात मोठी कारवाई केली आहे. (Latest Marathi News) काँग्रेसशी संबंधित असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडियन यांची ७५० कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेपैकी एजेएलकडे दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ यासह अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत. ज्यांची किंमत ६६१.६९ कोटी इतकी आहे. ही कारवाई म्हणजे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी झटका मानली जाते आहे. तसंच ईडीने एक निवेदन जारी केलं आहे. ज्यात म्हटलं आहे की यंग इंडियनच्या मालमत्तेची किंमत ही ९०.२१ कोटी रुपये आहे. अशा एकूण ७५० कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीने टाच आणली आहे.
यंग इंडियन या कंपनीचे ३८ टक्के समभाग (शेअर्स) राहुल गांधी यांच्याकडे आहेत. तर तितकेच समभाग हे राहुल गांधींकडे आहेत. यंग इंडिया ही तिच कंपनी आहे जी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने म्हणजे एजेएलने टेकओव्हर केली होती. कंपनी हस्तांतरण व्यवहारात पैशांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात मागच्या वर्षी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची ईडी चौकशी करण्यात आली होती.
नॅशनल हेराल्ड हे प्रकरण काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड हे महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात उदयास आलेलं वर्तमानपत्र आहे. राहुल आणि सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असताना काँग्रेस पक्षाचा पैसा नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करणारी कंपनी विकत घेण्यासाठी वापरला असा आरोप या दोघांवर आहे. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र जवाहरलाल नेहरु यांनी १९३८ मध्ये सुरु केलं होतं. त्यासाठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेट (AJL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. नॅशनल हेराल्डसह कौमी आवाज हे उर्दू आणि नवजीवन हे हिंदी वर्तमान पत्रही हीच कंपनी प्रसिद्ध करत होती.
वर्तमानपत्रात पंडित नेहरु लेख लिहित असत
वर्तमानपत्रात स्वत: पंडित नेहरु इंग्रज सत्तेविरोधात जळजळीत लेख लिहायचे. त्यांच्यावर कारवाई करत इंग्रजांनी १९४२ मध्ये हे वर्तमानपत्र बंद केलं. पण, तीन वर्षांत पुन्हा ते सुरू करण्यात आलं. १९४७ मध्ये नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. पण, तरीही काँग्रेस पक्षाची वर्तमानपत्रावर पकड राहिलीच. हे वर्तमान पत्र काँग्रेसच्या धोरणांचा पुरस्कार करणारं आहे असं पंडित नेहरुंनी १९६३ मध्ये म्हटलं होतं. भारतातलं आघाडीचं वर्तमानपत्र म्हणून ते नावारुपालाही आलं होतं. २००८ मध्ये ते आर्थिक अडचणींमध्ये सापडल्याने बंद पडलं त्यानंतर २०१६ मध्ये हे वर्तमान पत्र फक्त डिजिटल स्वरुपात सुरु कऱण्यात आलं. या कालावधीत AJL कंपनीची मालमत्ता २००० कोटींच्या घरात होती. ही मालमत्ता हस्तगत करण्यासाठी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाचे पैसे वापरले असा आरोप सुब्रमण्यम स्वामींनी केला होता. त्याच प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. मात्र हे भाजपा आणि नरेंद्र मोदींचं षडयंत्र असल्याचा आरोप प्रवक्ते रणजीत सुरजेवाल यांनी केला होता.
राहुल आणि सोनिया यांचा संबंध काय?
काँग्रेस नेत्यांचा संस्थेच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या आणि सोन्याचा भाव आलेल्या स्थावर मालमत्तांवर डोळा होता. त्या हडपण्यासाठी सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीमार्फत घोटाळा केला, असा आरोप आहे. दोन हजार कोटींच्या मलमत्तेचा सौदा ५० लाखांमध्ये करण्यात आल्याचा आरोपही केला जातो. सोनिया आणि राहुल यांच्यासहीत सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस आणि सॅम पित्रोदा यांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सर्व आरो फेटाळले आहेत. या प्रकरणामध्ये सध्या भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार असणारे सुब्रह्मण्यम स्वामी हे गांधीविरोधात आणि या प्रकरणामधील व्यक्तींविरोधात न्यायालयीन लढा देत आहेत.
यंग इंडिया कंपनीबद्दल
यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. तर २४ टक्के वाटा हा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस यांचा समान म्हणजेच प्रत्येकी १२ टक्के वाटा होता. या कंपनीची नोंदणी नवी दिल्लीमधील आयटीओमधील हेराल्ड हाऊसच्या पत्त्यावरच करण्यात आलेली.
काँग्रेसने दिलं ९० कोटींचं व्याजमुक्त कर्ज
पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. काँग्रेसची सत्ता असतानाच्या आणि काँग्रेसबद्दल सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात सहानुभूती असण्याच्या काळात, ते वारंवार बंद पडून सुरू केले जात होते. २००८ ला त्याने शेवटचा आचका दिला. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं. तेव्हा काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत भूमिका बजावलेल्या वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार केला. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.
