Eknath Shinde Bow and Arrow Symbol Hearing : शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील ठाकरे गटाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी आयोगाच्या वादग्रस्त निर्णयातील चार प्रमुख मुद्द्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला. आज एकनाथ शिंदे पक्षाकडून युक्तीवाद केला जाणार आहे. दरम्यान, यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षचिन्ह गोठवण्याच्या ठाकरेंच्या मुद्द्यावरच आक्षेप घेत त्यांच्यावर टीका केली.
सर्वोच्च न्यायालयात मागच्या सुनावणीत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात, ठाकरे गटाकडून जर आम्हाला हे चिन्ह मिळणार नसेल, तर ते गोठवण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देत उद्धव ठाकरेंवर टीका केली.
धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी दुर्दैवी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकरता दिल्लीत दाखल झाले आहेत. दिल्लीत गेल्यानंतर त्यांनी काही माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्या. ते म्हणाले, “बाळासाहेबांना धनुष्यबाण अतिशय प्राणाहून प्रिय होता. धनुष्यबाळ ते देव्हाऱ्यात ठेवायचे. तो गोठवण्याची मागणी दुर्दैवी आहे.”
यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंवरही टीका केली. ते म्हणाले, “बाळासाहेबांचे विचार २०१९ मध्ये गोठवलेच, हिंदुत्व गोठवलं. न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे. जनतेच्या न्यायालयातही ते गेले असून जनतेने आम्हालाच भरभरून आशीर्वाद दिला. “
मागच्या सुनावणीत काय झालं?
शिवसेनेच्या राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष आयोगाने कशाच्या आधारे काढला, पक्षघटनेच्या आधारे वाद सोडवण्याची पद्धत का अमान्य केली, बहुमताचा निकष स्वीकारताना संघटनात्मक बहुमताचा विचार का केला नाही आणि विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाचे चिन्ह शिंदे गटाला का देण्यात आले, असे प्रश्न सिबल यांनी केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज दुपारी दोन वाजल्यापासून होणार आहे.
शिंदे, सावंत, सामंत, पाटील यांच्या पक्षविरोधी कारवाया
विधिमंडळ पक्षाच्या स्वतंत्र बैठका घेणे हा राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. दोन्ही गटांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या, आपापले गटनेते आणि मुख्य प्रतोद नियुक्त केले तसेच एकमेकांच्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू केली. या बाबींच्या आधारे आयोगाने पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, २१ जूनचे पत्र केवळ विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित होते. त्याला राजकीय पक्षातील फुटीचा पुरावा मानणे ही आयोगाची चूक होती, असं सिबल यांनी म्हटलं.
