एल निनोचा फटका, १२ राज्यांना केंद्र सरकारचे समन्वय बैठका घेण्याचे निर्देश

संवेदनशील जिल्ह्यांची स्पष्टपणे ओळख पटवून पीकनिहाय आपत्कालीन योजना आगाऊ तयार करण्याचे निर्देश चौहान यांनी राज्य सरकारांना दिले, जेणेकरून हवामानाशी संबंधित कोणत्याही आव्हानाच्या प्रसंगी शेतकऱ्यांना त्वरित पर्याय, सल्ला आणि मदत उपलब्ध करून देता येईल.बैठकीत पीकनिहाय उद्दिष्टे, पेरणीची प्रगती आणि राज्यनिहाय खरीप २०२६च्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला, तसेच कापसाचे उत्पादन वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. भीतीदायक किंवा चिंता वाढवणारा संदेश देण्याऐवजी, शेतकऱ्यांना ‘वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित शांत, विश्वासार्ह आणि उपायकेंद्रित संदेश’ मिळतील याची खात्री करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. चर्चेत ‘कडधान्य स्वयंपूर्णता मिशन’चाही प्रामुख्याने समावेश होता. राष्ट्रीय स्तरावर खतांचा पुरवठा पुरेसा असल्याचे आणि मोसमी पावसाच्या प्रगतीनुसार तो राज्य व जिल्ह्यांपर्यंत अधिक सुव्यवस्थित केला जाईल, अशी ग्वाही चौहान यांनी दिली.

प्रत्येक संवेदनशील जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र आणि व्यावहारिक धोरण विकसित केले जावे, ज्यामध्ये जलसंधारण, जमितीनतील ओलावा राखण्याचे व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि पर्यायी पीक पद्धतींवर विशेष लक्ष दिले जाईल.- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषिमंत्री

या राज्यांवर परिणाम

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांवर एल निनोचा परिणाम होणार आहे. त्यापैकी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूवर होणारे परिणाम अधिक गंभीर असतील, असा अंदाज आहे.