५१ कोटी मतदारांची पडताळणी; निवडणूक होत असलेल्या बंगालचा समावेश, आसामला वगळले

सुमारे ५१ कोटी मतदारांची फेरतपासणी केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. २००३ नंतरच्या मतदारांना व नव्या मतदारांना जन्मदाखला किंवा अन्य विहित १० दस्तऐवज नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी द्यावे लागतील, असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. बिहारमध्ये मतदारांचे अर्ज भरून घेतानाच मागितलेल्या दस्तऐवजांमुळे गोंधळ झाल्याची कबुली ज्ञानेश कुमार यांनी दिली.

विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर शंका व्यक्त केली. काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर टीका करत विरोधक किंवा मतदार समाधानी नाहीत असा आरोप केला. भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले. पराभवाची कारणे सांगण्यासाठी काँग्रेस निवडणूक आयोगावर पक्ष खापर फोडत असल्याचा आरोप भाजपने केला.

येथे फेरतपासणी…

दुसऱ्या टप्प्यात अंदमान-निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. हा देशातील २००२-०४ नंतरचा सर्वात मोठा मतदार याद्यांचा ‘पुनरावलोकन उपक्रम’ असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. ‘प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत असावे आणि अपात्र नावे वगळली जावीत, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे’, असे आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले.

प्रक्रिया कशी होईल?

ब्लॉक स्तरावरील निवडणूक अधिकारी घरोघर जाऊन सर्वेक्षण आणि पडताळणीची प्रक्रिया ४ नोव्हेंबरपासून सुरू करतील. प्रत्येक घरात तीन वेळा जाऊन मतदारांकडून अर्ज भरून घेतले जातील. तरीही अर्ज भरले गेले नाहीत तर ही प्रक्रिया ऑनलाइनही पूर्ण करता येईल. मतदार अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ४ डिसेंबरपर्यंत चालेल.

विद्यमान याद्या आजपासून स्थगित

मसुदा मतदार याद्या ९ डिसेंबरला प्रसिद्ध होतील. त्यानंतर ८ जानेवारी २०२६ यापर्यंत हरकती आणि दावे स्वीकारले जातील. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. या काळात आत्ताच्या मतदार याद्या स्थगित (फ्रोजन) राहतील. त्यामुळे ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया संपेपर्यंत त्यात बदल करता येणार नाही. ‘एसआयआर’च्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात सोमवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून अधिकृतपणे होणार असल्यामुळे विद्यमान मतदार याद्या सोमवारी रात्रीपासून स्थगित झाल्या आहेत.

देशव्यापी ‘एसआयआर’ कशासाठी?

स्थलांतर, नागरीकरण आणि लोकसंख्येतील बदलांमुळे अनेक राज्यांतील मतदार याद्या जुन्या म्हणजेच कालबाह्य झाल्या आहेत. शिवाय त्यात अनेक त्रुटीही आहेत. त्यामुळे मतदार याद्या अद्ययावत कराव्या लागत आहेत. मृत व्यक्तींची नावे आणि अपात्र नोंदी काढून टाकणे, तसेच नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा या मोहिमेचा हेतू असल्याचे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’नंतर कोणत्याही तक्रारी आल्या नसल्याचा दावाही ज्ञानेश कुमार यांनी केला.

कोणती राज्ये वगळली?

आसाममध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असूनही या टप्प्यातून या राज्याला वगळण्यात आले आहे. त्या राज्यातील विशेष नागरिकत्व पडताळणी कायद्यामुळे (एनआरसी) तिथे आत्ता ‘एसआयआर’ घेता येत नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. या टप्प्यातील काही राज्ये, प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू या राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक यांनी एसआयआरला विरोध केला आहे. मात्र तिथे ‘एसआयआर’ करताना कोणतीही अडचण येणार नाही, असा दावा ज्ञानेश कुमार यांनी केला.

महाराष्ट्र पुढच्या टप्प्यात…

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून ही प्रक्रिया जानेवारीच्या अखेरपर्यंत चालेल. त्यामुळे राज्याचा दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले. केरळमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्या तरी तिथे या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे केरळमध्ये एसआयआर होणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने महाराष्ट्राला वगळण्यात आले आहे.