निवडणूक आयोगाच्या तक्त्यामुळे संभ्रम पालघर : पालघर लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शिट्टी हे चिन्ह राखीव चिन्ह असल्याचा निर्णय दिल्याने बहुजन विकास आघाडीला शिट्टी हे चिन्ह मिळू शकले नाही. असे असले तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आलेल्या चिन्हांच्या यादीत शिट्टी हे चिन्ह मुक्तचिन्ह म्हणून दर्शवण्यात आल्याने ते मुक्तचिन्ह आहे की राखीव चिन्ह याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. बहुजन विकास आघाडी गेली अनेक वर्षे शिट्टी या चिन्हावर निवडणूक लढवत होती आणि याच चिन्हावर त्यांचे तीन आमदार विधानसभेवर गेले आहेत. मात्र बहुजन महापार्टी या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाला हे चिन्ह दिले गेल्याने पालघरमध्ये पेच निर्माण झाला होता. त्याअनुषंगाने बहुजन विकास आघाडीने बहुजन महापर्टीशी समझोता करून बहुजन महापर्टी पालघरमध्ये आपला उमेदवार उभा करणार नाही, असा समझोता दोघात झाला होता. मात्र अचानक बहुजन महापार्टीने आपला निर्णय बदलल्यामुळे आणि पालघरमध्ये उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बविआला शिट्टी चिन्ह मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले. पुढे या चिन्हाची लढाई सतत दोन ते तीन दिवस चालत राहिली. बहुजन विकास आघाडीने यासाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने हा तक्ता मार्च २०१९ नंतरचा असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत जाहीरपणे प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या चिन्हाच्या तक्त्यात शिट्टी हे चिन्ह मुक्तचिन्ह म्हणून आजही ठळकपणे झळकत असेल तर केंद्रीय आयोगाच्या आदेशानुसार शिटी हे चिन्ह बहुजन महा पार्टीला देण्यात आले असल्याचे आयोगाचे म्हणणे खरे कसे, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. या तक्त्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत सर्वत्र वाटप केले जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आयोगाच्या या तक्त्यात शिट्टी हे मुक्तचिन्ह असल्याबाबत जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे संदेशद्वारे विचारणा केली, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. प्राधान्यक्रमात बदल केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत निवडणूक कार्यालयाबाहेर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या चिन्हांच्या तक्त्यात शिट्टी हे मुक्तचिन्ह दर्शवण्यात आल्याने काही उमेदवारांनी आपल्या अर्जात शिट्टी चिन्हाला प्राधान्यक्रम दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र या तक्त्यात असले तरी हे चिन्ह राखीव असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आल्यानंतर संबंधित उमेदवारांना आपल्या प्राधान्यक्रमात बदल करावा लागला असल्याचे कळते.
