लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका होणार असतील तर निवडणूक आयोग लोकसभेसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित डिसेंबरमध्ये घेण्यास सक्षम आहे असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी बुधवारी म्हटलं आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम आणि राजस्थान या चार राज्यांसह डिसेंबरमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार असतील तर त्यासाठी निवडणूक आयोग तयार आहे का ? असा प्रश्न रावत यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी का नाही ? एकत्रित निवडणूक घेण्यात कुठलीही समस्या नाही असे उत्तर दिले. पुढच्यावर्षी एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये होऊ शकतात अशी चर्चा सुरु आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रावत यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. देशात एकत्रित निवडणुका करण्याच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी याबाबत विधी आयोगाला पत्र लिहून या मुद्याला पुन्हा एकदा चर्चेत आणले आहे. रावत यांनी मंगळवारी सध्याच्या परिस्थितीत देशात एकत्रित निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. योजनाबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास अनेक राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य होईल. देशात यापूर्वीच्या चार निवडणुका एकत्रित झाल्या आहेत. यासाठी कायद्यात दुरूस्तीची गरज असून पुरेशा प्रमाणात मशीन्स आणि सुरक्षा पुरवली तर असे शक्य आहे, असेही ते म्हणाले होते. संपूर्ण देशात एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही. यापूर्वी देशात १९६७ पर्यंतच्या चार निवडणुका एकत्रितच झाल्या. जर पुरेसे मशीन्स, पुरेशी सुरक्षा आणि कायद्याची तरतूद केली तर निवडणुका घेण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही या लोकसभा निवडणुकीत एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
