चारा घोटाळा प्रकरणात तुरुंगवासात असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीयेत. निवडणूक आयोगाने वर्ष २०१४-१५ चा वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल सादर न केल्याबद्दल लालूंच्या पक्षाला नोटीस पाठवली आहे. तुमच्या पक्षाची मान्यता का रद्द केली जाऊ नये असा प्रश्न आयोगाने नोटीशीसोबत विचारला आहे. २० दिवसांच्या आत या नोटीसला उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाने १३ एप्रिल रोजी लालूंच्या पक्षाला यासंबंधी नोटीस पाठवली आहे. पुढील महिन्याच्या सुरूवातीपर्यंत जर वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल सादर केला नाही तर पक्षाची मान्यता रद्द केली जाईल असं आयोगाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक पक्षाला वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणं बंधनकारक आहे. मात्र, लालूंच्या पक्षाने वर्ष २०१४-१५ चा वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही.
