निवडणूक आयोगाकडून ‘फॉर्म ६’मधील वादग्रस्त बदल अखेर मागे; दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केला होता आक्षेप

निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले होते की, “ज्या भागात ‘एसआयआर’ मोहीम सुरू नाही, तेथे ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ नुसार विहित करण्यात आलेले मूळ अर्जच लागू राहतील.” तत्पूर्वी, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी ‘फॉर्म ६’मधील या नव्या स्वयंघोषणापत्रावर कायदेशीर आक्षेप घेतला होता, हे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने मागच्या आठवड्यात प्रसिद्ध केले होते.

‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०’ नुसार मतदार नोंदणी, दुरुस्ती किंवा नाव वगळण्याच्या अर्जांमध्ये कोणताही बदल अथवा सुधारणा करण्याचे अधिकार केवळ केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे आहेत; निवडणूक आयोगाला स्वेच्छेने असे बदल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, याकडे दोन्ही आयुक्तांनी लक्ष वेधले होते.

नेमका काय होता बदल?

निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये २०२५ च्या ‘एसआयआर’ मोहिमेदरम्यान ‘फॉर्म ६’सोबत जोडण्यासाठी एक वेगळे घोषणापत्र जारी केले होते. मात्र मूळ ‘फॉर्म ६’मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. तरीही, ‘ECINET’ या ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ‘फॉर्म ६’मधील विभाग ‘J’ आणि ‘K’ यांच्यामध्ये हे नवीन स्वयंघोषणापत्र परस्पर समाविष्ट करण्यात आले.

या घोषणेनुसार अर्जदाराला, ‘स्वतः किंवा त्यांचे आई-वडील अथवा आजी-आजोबा मागील एसआयआर यादीत समाविष्ट होते का?’ असा प्रश्न विचारून असल्यास मतदान केंद्र आणि अनुक्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, पोर्टलवरील ऑनलाइन अर्जात हा बदल करण्यात आला असला, तरी डाउनलोडसाठी उपलब्ध असलेल्या मूळ अर्जात असा कोणताही रकाना नव्हता.

बुधवारी रात्रीपासून ज्या राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ मोहिमेनंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आहे, तेथील ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’मधून ही वादग्रस्त घोषणा हटवण्यात आली आहे. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये अद्याप पुनरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे, तेथे हा पर्याय तूर्तास कायम ठेवण्यात आला आहे.