निवडणूक आयोगातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार यादीतून जवळपास १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या मसुदा याद्यांमध्येही मतदारसंख्येत मोठी घट झाल्याचं दिसून आलं. दिल्लीमध्ये ३२.८ टक्के, तर महाराष्ट्रात २१.१ टक्के नावे वगळली गेली आहेत. याबद्दल सविस्तर वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.
दिल्लीमध्ये सर्वाधिक घट
दिल्लीतील मतदारसंख्या एसआयआरपूर्वी सुमारे १.५ कोटी होती. मसुदा यादीत ती घटून ९७.५३ लाख झाली. म्हणजेच सुमारे ३२.८ टक्के नावे वगळण्यात आली. महाराष्ट्रातही मतदारसंख्या ९.७८ कोटींवरून ७.७१ कोटींवर आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यात आतापर्यंत १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ६.१५ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत.
नावे का वगळली?
महाराष्ट्रात मसुदा यादीतून वगळलेल्या नावांपैकी ३.५६ टक्के मतदार मृत, १५.७८ टक्के मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित, अनुपस्थित किंवा इतर कारणांमुळे अपात्र ठरले. तर १.८१ टक्के मतदारांची नावे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी आढळली. दिल्लीमध्ये २९.८६ टक्के मतदार अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा इतर कारणांमध्ये नोंदवले गेले. १.९५ टक्के मतदार मृत असल्याचे, तर ०.९८ टक्के नावे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी असल्याचे आढळले.
चुकीने नाव वगळल्यास संधी
निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, मसुदा यादीतून चुकीने नाव वगळलेल्या मतदारांना अंतिम यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी पुढील एक महिन्यात अर्ज करता येणार आहे.
तीन टप्प्यांत १३.३७ कोटी नावे वगळली
निवडणूक आयोगाने बिहारमधून जून २०२५ मध्ये एसआयआरची सुरुवात केली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. तिसऱ्या टप्प्यात बहुतांश उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला. आतापर्यंत तिन्ही टप्प्यांत मसुदा मतदार याद्यांमधून १३.३७ कोटी नावे, म्हणजेच एसआयआरपूर्वीच्या एकूण मतदारसंख्येच्या सुमारे १४.१ टक्के नावे, वगळण्यात आली आहेत.
दिल्ली अव्वल तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर
वगळलेल्या नावांच्या प्रमाणात दिल्ली सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवमध्ये २९.६ टक्के, तेलंगणात २१.७० टक्के, महाराष्ट्रात २१.१ टक्के आणि अंदमान-निकोबारमध्ये २०.६ टक्के नावे वगळण्यात आली आहेत.
एसआयआरची प्रक्रिया काय?
एसआयआरमध्ये सर्व नोंदणीकृत मतदारांना ठराविक कालावधीत गणना अर्ज भरावा लागतो. त्यानंतर २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या शेवटच्या सखोल पुनरावलोकनातील स्वतःचे किंवा आई-वडिलांचे नाव शोधून त्याच्याशी आपली नोंद जोडावी लागते. पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेही सादर करावी लागतात.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
एसआयआरच्या प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. निवडणूक आयोगाला अशी प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार आहे का? आणि त्यासाठी स्वीकारलेली पद्धत योग्य आहे का? यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, यावर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरचा आदेश कायम ठेवला.
