‘एसआयआर’ला एक वर्ष पूर्ण; आतापर्यंत सहा कोटी मतदारांची नावे बाद

निवडणूक आयोगाने सर्वात प्रथम बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, २४ जून २०२५ रोजी ‘एसआयआर’ला सुरुवात केली. ‘एसआयआर’नंतर बिहारमध्ये जवळपास ६५ लाख मतदारांना वगळण्यात आले. निवडणूक आयोगाने भाजपच्या सांगण्यावरून वैध मतदारांची कागदपत्रांसाठी अडवणूक करून त्यांची नावे मतदारयाद्यांतून वगळली असा आरोप विरोधकांनी केला. ‘एसआयआर’विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या. त्यावर, आयोगाला ‘एसआयआर’ राबवण्याचा घटनात्मक वैध अधिकार असल्याचे मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात न्यायालयाने नमूद केले.

‘एसआयआर’चा दुसरा टप्पा गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबरला जाहीर करण्यात आला. त्याअंतर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोवा येथे ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या सर्व राज्यांमध्ये मिळून १०.२ टक्के (५.१८ कोटींपेक्षा जास्त) मतदारांची नावे वगळण्यात आली.

सध्या ‘एसआयआर’चा तिसरा टप्पा सुरू असून यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगण, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली, चंदीगड आणि दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव येथील ३६.७३ कोटी मतदारांची पडताळणी केली जात आहे. ही प्रक्रिया १४ मे रोजी सुरू झाली असून ती या वर्षाअखेरीस पूर्ण होईल.

‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकामध्ये स्थान

‘एसआयआर’ला राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) इयत्ता नववीच्या समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात स्थान देण्यात आले आहे. कोणताही पात्र नागरिक मतदारयादीबाहेर राहणार नाही आणि कोणत्याही अपात्र नागरिकाचा मतदारयादीत समावेश केला जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच खोट्या बातम्या, खोटी माहिती आणि धाकदपटशा यासारखी आव्हाने असूनही निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपातीपणे ही प्रक्रिया पार पाडली, अशी प्रशंसाही त्यामध्ये करण्यात आली आहे.