वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीमध्ये एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निर्णय प्रक्रियेत कोणताही मंत्री पंतप्रधानांच्या विरोधात जाऊ शकणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रिया स्वायत्त असल्याचा हा देखावा कशासाठी, असा सवाल न्यायालयाने निवड समितीच्या सध्याच्या रचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले होते. या समितीत सध्या पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणार्या न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने समितीच्या रचनेवर चिंता व्यक्त केली.
‘‘निवडणूक आयोग केवळ स्वायत्त असणे पुरेसे नाही; तो आपल्या कामकाजात स्वायत्त असल्याचे दिसलेही पाहिजे. निवड समितीचा तिसरा सदस्य एक तटस्थ व्यक्ती असावा, जो योग्य निर्णय घेऊ शकेल. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेल्या या समितीमुळे प्रक्रियेवरील नियंत्रण कार्यकारी मंडळाकडे राहते,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कॅबिनेट मंत्री पंतप्रधानांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळे मत मांडण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे अशा नियुक्त्यांमधील निर्णय प्रभावीपणे २:१ बहुमताने घेतले जातील, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकेत काय?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम- २०२३ या कायद्याला काही संस्था व राजकीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीच्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आल्याने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ मार्च २०२३ च्या निकालाचे उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये संसदेकडून कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची धार बोथट झाली आहे, कारण या नियुक्त्यांमध्ये पंतप्रधान आणि त्यांचे नामनिर्देशित उमेदवार हेच नेहमी निर्णायक घटक असतील, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
न्यायालय म्हणाले…
– सीबीआय संचालकांच्या नियुक्ती समितीत सरन्यायाधीश होते, परंतु निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीत कोणत्याही स्वतंत्र सदस्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
– निवडणूक आयोगाची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची आहे, कारण तिचा थेट संबंध लोकशाही आणि निष्पक्ष निवडणुका टिकवून ठेवण्याशी आहे.
– केंद्रीय निवडणूक आयोग केवळ तटस्थ नसावा, तर तो आपल्या कामकाजात तटस्थ दिसला पाहिजे.
