Congress Opposed To One Nation One Election : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे.  एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान यावरून आता क्रिया-प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या संकल्पनेवर टीका केली आहे.

एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लोकशाहीत चालू शकत नाही. लोकशाही टिकवायची असेल तर जेव्हा हव्या तेव्हा निवडणुका व्हायला हव्यात, असं मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. तसंच, इंडिया टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणे ही निवडणुकीपूर्वीची एक खेळी आहे. जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा ते (भारतीय जनता पक्ष) या सर्व गोष्टी सांगतात. परंतु, देशातील जनताही हे स्वीकारणार नाही”, असेही ते म्हणाले.

आणखी वाचा

काय आहे वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना

पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोविंद समिती नेमण्यात आली होती. तिने या विषयावर १९१ दिवस काम केले आणि १४ मार्च २०२४ रोजी १८,६२६ पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली.

हेही वाचा >> One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार?

गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा एक देश, एक निवडणूक ही चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना याच संकल्पनेचा पुन्हा उल्लेख केला होता.