पीटीआय, नवी दिल्ली : देशातील सर्व प्रकारच्या वाहन गटांमध्ये विद्युत वाहनांचा वापर वेगाने वाढला तर २०५०पर्यंत १२५ अब्ज डॉलरची बचत करणे शक्य होईल, असे एका ना-नफा तत्त्वावर चालणार्‍या संशोधन संस्थेच्या अभ्यासात आढळून आले आहे. बुधवारी यासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला.
भारताला पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीपेक्षा जितके डॉलर खर्च करावे लागतात, त्यापेक्षा कितीतरी कमी परकीय चलन खर्च करून विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक असणार्‍या बॅटरींची आयात करता येईल, असे ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्सपोर्टेशन’ (आयसीसीटी) या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘‘भारताने देशांतर्गत बॅटरींचे उत्पादन वाढवले, तर आपल्याला अधिक फायदा होईल,’’ असे ‘आयसीसीटी इंडिया’चे व्यवस्थापकीय संचालक अमित भट्ट यांनी सांगितले. भारताने बॅटरीचे देशांतर्गत उत्पादन न वाढवता आयात करणे सुरूच ठेवले तरी केवळ कच्च्या तेलाची आयात कमी करून ५९ ते १५३ अब्ज डॉलरची बचत करणे शक्य असल्याचे ‘आयसीसीटी’चे म्हणणे आहे.
या अभ्यासाच्या संशोधक आणि अहवालाच्या सह-लेखिका नमिता सिंह यांनी सांगितले की, ‘‘भारतात प्रत्येक विद्युत वाहनागणिक आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी होते. मग बॅटरी देशांतर्गत उत्पादित असोत किंवा आयात केलेल्या असोत. विद्युुत वाहनांचा वापर वेगाने वाढला तर २०५०पर्यंत रस्ते वाहतुकीचा खर्च ६१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.’’
देशांतर्गत बॅटरी उत्पादन वाढवल्यास हा खर्च ८२ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, असे सिंह यांनी नमूद केले आहे. भारत जितक्या वेगाने विद्युत वाहनांकडे वळेल, त्या प्रमाणात जागतिक कच्च्या तेलाच्या दराचा परिणाम कमी होईल. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’साठीही याचा फायदा होईल. – अमित भट्ट, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘आयसीसीटी इंडिया’
अभ्यासाचे वैशिष्ट्य
हा अभ्यास २०२४ ते २०२५० या कालावधीसाठी करण्यात आला असून विचारात घेतलेल्या वाहनगटांमध्ये दुचाकी, तिचाकी, प्रवासी वाहने, हलकी व्यावसायिक वाहने, बस आणि ट्रक यांचा समावेश आहे. तसेच देशांतर्गत अजिबातच उत्पादन नाही ते कमी उत्पादन, जाहीर उत्पादन आणि उच्च उत्पादन अशा विविध स्तरांचा विचार करण्यात आला आहे.
