पीटीआय, इंदूर : खरगोनमध्ये रामनवमीच्या दिवशी उसळलेल्या हिंसाचारातील आरोपींनी केलेली अतिक्रमणे ही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवाय काढून टाकली जाणार नाहीत, असे मध्य प्रदेश सरकारतर्फे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठापुढे सांगण्यात आले आहे. या कारवाईबाबत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले होते. हिंसाचाराचे निमित्त करून मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. खरगोनमधील हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेला फिरोझ खान याची पत्नी फरीदा बी हिने न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, आमचे घर सरकारकडून कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविनाच पाडले जाण्याची शक्यता आहे. न्या. विजयकुमार शुक्ला यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी तिची बाजू ऐकून घेतली. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव यांनी सांगितले की, कायदेशीर प्रक्रियेविना याचिकाकर्तीच्या घरावर कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे ही याचिका निकालात काढल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्तीचे वकील अशहर वारसी यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले की, फिरोझ खान याला दंगलप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. खरगोन जिल्हा प्रशासनाचे अतिक्रमणविरोधी पथक बुधवारी बुलडोझरसह फरीदा बी यांच्या घराकडे गेले होते. त्यांनी अतिक्रमण हटविण्यास सांगितले होते. पण, याबाबत कोणतीही नोटीस त्यांना देण्यात आलेली नाही. तावडी मोहल्ल्यातील हे घर १८०० चौरस फूट जागेत आहे. ‘रासुका’अन्वये कारवाईचे प्रयत्न फिरोझ खान याच्यावर लोकांना भडकावून दगडफेकीस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे, असे पोलीस अधीक्षक रोहित कासवानी यांनी सांगितले.
