नॅशल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने हेराल्ड हाऊस इमारतीतील यंग इंडियन कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय हे कार्यालय खोलू नये असे निर्देश ईडीने दिले आहेत. याआधी या प्रकरणात ईडीकडून काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी तसेच काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमुळे देशभरात मोदी सरकार तसेच ईडीविरोधात निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर आता ईडीने ही कारवाई केली आहे. हेही वाचा >> निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळेच निवडणुकांदरम्यान आमिषांचा पाऊस, सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे, आयोग म्हणालं ’आमचे तर हात..’ ईडीने केली होती छापेमारी नॅशनल हेराल्ड कथित आर्थिक गैरव्यहारप्रकरणी ईडीने दिल्लीस्थित हेराल्ड इमारतीतील यंग इंडियन कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे असून परवानगीशिवाय हा परिसरात खुला करु नये, असे निर्देश ईडीने दिले आहेत. याआधी ईडीने मंगळवारी नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयावर छापा टाकून तपास केला होता. हेही वाचा >> “डोळ्यावर अहंकाराची पट्टी बांधलेल्यांना महागाई कशी दिसेल?”; महागाईवरून राहुल गांधींचे मोदी सरकारवर टीकास्र काँग्रेसकडून निदर्शने नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणात ईडीकडून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आली. याच कारणामुळे काँग्रेसने राजधानी दिल्लीसह देशभर आंदोलनं केली होती. ईडीने राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस नेते पवन बन्सल आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांचीदेखील चौकशी केली आहे. जून महिन्यात सलग पाच दिवस ईडीने राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. ईडीने त्यांची जवळपास ५० तास चौकशी केलेली आहे. हेही वाचा >>धक्कादायक! तामिळनाडूत १५ पुरुषांनी मिळून केलं एका महिलेचं अपहरण, घटना सीसीटीव्हीत कैद काय आहे प्रकरण?पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ वृत्तपत्र इ.स. २००८ साली बंद पडले. पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० साली ते विकत घेतले. यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचं कारण देत बंद करण्यात आलं होतं. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले. हेही वाचा >> “यूपीएच्या बदनामीसाठी अण्णा हजारेंनी दहशत निर्माण केली होती”; राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची टीका २०१० मध्ये काँग्रेसने ‘एजेएल’कडे ९० कोटींच्या कर्जाची रक्कम परत मागितली. मात्र त्यावेळी कंपनीकडे एवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे कंपनीने त्यांच्याकडील मालकी ही गांधींच्या मालकीच्या यंग इंडिया कंपनीकडे सुपूर्द केली. यासाठी यंग इंडियाने ‘एजेएल’ला केवळ ५० लाख रुपये दिले. याचवरुन गांधींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ताब्यात घेतली आणि या कंपनीच्या मालकीची २००० कोटींची संपत्तीही आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला जातोय. हेही वाचा >>पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर राहुल गांधींनीही बदलवला ट्वीटर खात्याचा डीपी; मात्र.. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणामध्ये खासगी तक्रार दाखल करत गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी त्यांच्या मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप केला. या करारामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना वृत्तपत्र छापण्याबरोबरच त्याच्याशीसंबंधित हजारो कोटींची दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील संपत्तीही मिळाल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. तसेच काँग्रेसने या प्रकरणामध्ये दिलेलं कर्ज हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा स्वामींनी केलाय. २०१३ साली सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती.
