पीटीआय, नवी दिल्ली
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यास केंद्राला मनाई करणारा १६ मे रोजीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मागे घेतला. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती उज्जल भूईयां आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वनशक्ती निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या सुमारे ४० पुनरावलोकन आणि सुधारणा याचिकांवर तीन स्वतंत्र निकाल दिले. न्यायमूर्ती भूईयां यांनी निकाल मागे घेण्यास असहमती दर्शविली.
निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भूईयां यांच्या खंडपीठाने १६ मे रोजी दिलेल्या निकालाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी (ईसी) देण्यास मनाई केली होती. सरन्यायाधीश गवई आणि न्या. चंद्रन यांनी १६ मे रोजीचा निकाल परत मागितला आणि मुद्द्यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी हा विषय नव्या खंडपीठासमोर ठेवला.
‘‘जर मंजुरीचा आढावा घेतला गेला नाही, तर २०,००० कोटी रुपयांचे सार्वजनिक प्रकल्प उद्ध्वस्त करावे लागतील. त्यामुळे माझ्या निर्णयात निर्णय मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे,’’ असे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले. न्या. भुईयां यांनी मात्र तीव्र मतभेद व्यक्त केले आणि पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी ही संकल्पना पर्यावरण कायद्याला अज्ञात आहेत, असे सांगितले. मात्र सरन्यायाधीश गवई आणि न्या. चंद्रन यांनी सहमती दर्शविल्याने २:१ बहुमताने हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
९ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी आणि महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांच्यासह अनेक वरिष्ठ वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. १६ मे रोजीच्या निकालाच्या पुनरावलोकनाच्या किंवा सुधारणांच्या बाजूने अनेक औद्योगिक, पायाभूत आणि सरकारी संस्थांनी मते मांडली होती.
अशा प्रकारे मंजुरी कायद्यासाठी अभिशाप
पूर्वलक्ष पर्यावरणीय मंजुरीच्या (ईसी) मुद्द्यावर असहमतीचा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भूईयां यांनी अशा प्रकारची मंजुरी चुकीची असून पर्यावरण कायद्यासाठी अभिशाप असल्याचे मत व्यक्त केले. अशा प्रकारची मंजुरी शाश्वत विकासाच्या विरुद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यास केंद्राला मनाई करणारा १६ मे रोजीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २ विरुद्ध १ बहुमताने मागे घेतला. सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांनी हा निकाल मागे घेण्याचे आदेश दिले. मात्र खंडपीठातील न्या. भूईयां यांनी मात्र निकाल मागे घेण्यास अहसमती दर्शविली.पुनरावलोकन निर्णयाला ‘प्रतिगामी पाऊल’ असे वर्णन करणारे न्या. भूईयां यांनी जोरदार असहमती दर्शवत राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषणाचा उल्लेख केला.
दिल्लीतील धुरामुळे पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या धोक्याची आपल्याला दररोज आठवण येते. पर्यावरण न्यायशास्त्रात ‘एक्स पोस्ट फॅक्टो ईसी’ नावाची कोणतीही संकल्पना नाही. ती स्वीकारता येत नाही. ती एक निंदनीय गोष्ट आहे. कारण ती पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे आणि त्यामुळे पर्यावरणीय ऱ्हास होऊ शकतो, असे न्या. भूईयां यांनी त्यांच्या ९६ पानांच्या निकालात म्हटले.
…दुप्पट निराशाजनक निर्णय – काँग्रेस
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ‘दुप्पट निराशाजनक’ आहे, अशी प्रतिक्रिया या निकालावर काँग्रेसने दिली. मोठे दंड आकारून पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरी देणे हा काही उपाय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्ष्यी पर्यावरणीय मंजुरींना प्रतिबंधित करणाऱ्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी दरवाजा उघडला आहे हे अत्यंत निराशाजनक आहे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले.
‘‘ज्या कंपन्यांना कायद्यांची चांगली जाणीव आहे पण तरीही ‘नंतर पाहू’ या वृत्तीने जाणूनबुजून त्यांचे उल्लंघन करतात अशा कंपन्यांकडून या प्रकारची मंजुरी जाणूनबुजून मागितली जाते. या दृष्टिकोनाची असंख्य उदाहरणे आहेत, असे माजी पर्यावरणमंत्री असलेल्या रमेश यांनी सांगितले.
