राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्मचारी वगळता, देशातील ८ कोटी पगारदारांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा एकमेव विश्वासू आधार म्हणजे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी संपूर्ण सेवाकाळात कर्मचारी आणि कंपनी दोघेही यामध्ये नियमित योगदान देतात. मात्र, ईपीएफची ही मूळ रचनाच बदलणारा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ईपीएफ योजना, २०२६’ ची अधिकृत अधिसूचना २९ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, तिने ७४ वर्षांपूर्वीच्या ‘ईपीएफ योजना, १९५२’ची जागा घेतली आहे. १ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेला सरकारी भाषेत ‘ईपीएफ ३.०’ अशी मोठी ‘सुधारणा’ म्हटले जात असले, तरी फारसा गाजावाजा न करता ती चुपचाप लागू करण्यात आली आहे. देशातील साधारण ४० कोटी जनतेच्या (८ कोटी सदस्य आणि त्यांचे कुटुंबीय) आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम करणारा हा बदल नेमका काय आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
दरमहा फक्त १,८०० रुपयेच पीएफ जमा होणार?
नव्या नियमांनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक मूळ वेतन (बेसिक + डीए) १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचे ईपीएफमधील योगदान आता ऐच्छिक करण्यात आले आहे. म्हणजेच, १५,००० रुपयांच्या १२ टक्के या प्रमाणात निघणारे १,८०० रुपये योगदानच आता बंधनकारक राहील. त्यापुढील रकमेवर पीएफ कपातीची सक्ती नसेल. विशेष म्हणजे हा ऐच्छिक पर्याय कर्मचारी आणि मालक दोघांनाही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जुन्या ‘ईपीएफ योजना १९५२’ अंतर्गत, नोकरीत रुजू होताना मूळ वेतन १५,००० रुपयांपर्यंत असल्यास योजनेत सामील होणे बंधनकारक होते. पण एकदा या योजनेत सहभागी झाल्यावर, कंपनी कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष मूळ वेतनावर (मग ते १५,००० रुपयांपेक्षा कितीही जास्त असले तरी) १२ टक्के दराने पीएफ कापत असे. आता नव्या नियमामुळे, १,८०० रुपयांपेक्षा अधिक योगदान करायचे की नाही, याचा निर्णय कर्मचारी आणि कंपनी यांच्या मर्जी तसेच परस्पर संमतीवर अवलंबून राहील. याचा तात्कालिक परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी पीएफ कपात १,८०० रुपयांवर मर्यादित राहिल. (याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कंपनी स्तरावर वेगवेगळी असेल!) पीएफ कपात मर्यादित राहिल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारा महिनाकाठीचा पगार वाढलेला दिसेल. मात्र, कंपनीचे योगदानही कमी होणार असल्याने मालकांची दरमहा मोठी बचत होईल.
१५,००० रुपयांच्या मर्यादेचा इतिहास आणि कारणे
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी कायद्याने ठरवून दिलेली ‘वैधानिक वेतन मर्यादा’ सध्या १५,००० रुपये आहे. याचा कायदेशीर अर्थ, ज्या कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्त्यासह मूळ वेतन (बेसिक + डीए) १५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना ईपीएफ योजनेचा भाग होणे बंधनकारक आहे. तथापि किमान वेतनाची वाढलेली पातळी गाठण्यासाठी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी ही मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून थेट १५,००० रुपये करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या १२ वर्षांत महागाई वाढूनही या मर्यादेत कोणताही बदल न होता, ती १५,००० रुपयांवर स्थिर राहिली. कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओ विश्वस्त मंडळाने ही मर्यादा २१,००० रुपये (ईएसआयसी अर्थात ‘एसिक’च्या धर्तीवर) करण्याचा प्रस्ताव अनेकदा मांडला. परंतु अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीअभावी तो प्रलंबित राहिला आणि आता प्रत्यक्षात उलट्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे.
ही मर्यादा न वाढवण्यामागे मुख्य कारण उद्योगांचा विरोध आणि सरकारवरील आर्थिक बोजा हेच आहे. कंपनीच्या १२ टक्के योगदानापैकी ८.३३ टक्के हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस-९५) जातो. पगार ५०,००० असला तरी पेन्शन फंडात कमाल १५,००० रुपयांच्या हिशोबाने दरमहा फक्त १,२५० रुपये जमा होतात. जर ही मर्यादा २१,००० रुपये झाली असती, तर कंपनीचे पेन्शन योगदान १,७५० रुपये झाले असते. यातून कंपन्यांवर दरमहा सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असता. तसेच, केंद्र सरकार स्वतः पेन्शन योजनेत १.१६ टक्के हिस्सा देते. म्हणजेच प्रति कर्मचारी दरमहा फक्त १७४ रुपये देते. वैधानिक वेतन मर्यादा वेतन १५,००० वरून २१,००० (किंवा अधिक) वाढल्यास सरकारी तिजोरीतून दरमहा १४०० कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले असते. अर्थात कंपन्यांच्या तुलनेत ही वाढ कमीच असती. त्यामुळे कंपन्यांच्या आर्थिक भल्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला का? असा स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो.
कंपन्यांना फायदा कसा?
पीएफसाठी योगदानाची सक्ती संपणे हा कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. उच्च वेतन श्रेणीतील एखादा कर्मचारी त्याच्या पीएफ खात्यात स्वतःहून जास्त योगदान (‘व्हीपीएफ’द्वारे) चालू ठेवू इच्छित असला, तरी कंपनीवर तितकेच समतुल्य योगदान देण्याचे कायदेशीर बंधन नसेल. कंपन्या आपले योगदान प्रति कर्मचारी दरमहा कमाल १,८०० रुपयांवर मर्यादित ठेवू शकतील. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्रायझेस, टीसीएस, इन्फोसिस, एल अँड टी, हिंदुस्तान युनिलिव्हर किंवा सरकारी क्षेत्रातील कोल इंडिया, इंडियन ऑइल यांसारख्या बड्या कंपन्यांमध्ये उच्च वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्याच्या मोठ्या पगारावर कंपन्यांनाही मोठी रक्कम अनिवार्यपणे द्यावी लागायची. आता या कंपन्यांना प्रति कर्मचारी दरमहा कमाल १,८०० रुपयांचीच मर्यादा असल्याने, कॉर्पोरेट पातळीवर कंपन्यांची कोट्यवधी रुपयांची थेट रोख बचत होणार आहे. विद्यमान कर्मचाऱ्यांबाबत हा बदल ताबडतोब या महिन्यापासून लागू होईल, अशी शक्यता कमी असली तरी नव्याने दाखल कर्मचाऱ्यांवर मात्र तो लगेचच अंमलात नक्कीच येईल.
कर्मचारी काय कमावणार आणि काय गमावणार?
वरवर पाहता कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हा बदल सामाजिक सुरक्षा कवचाला छेद देणारा आहे. ईपीएफ हे सक्तीच्या बचतीचे आणि निवृत्तीनंतरचा कोष उभारणारे सर्वात मोठे साधन आहे. आजच्या घडीला तर ईपीएफ हीच सर्वाधिक आणि खात्रीशीर व्याज देणारी योजना आहे. दीर्घकाळात चक्रवाढ व्याजासह एक मोठी रक्कम कर्मचारी निवृत्तीसमयी यातून मिळवत आला आहे. आता मात्र हा निवृत्तीसाठीचा निधी कमालीचा घटेल. यात भर म्हणून, नव्या ‘ईपीएफ ३.०’ नियमांमध्ये आजारपण, शिक्षण किंवा लग्नासाठी जमा रकमेच्या तब्बल ७५ टक्क्यांपर्यंतचा भाग थेट काढण्याची मुभा आहे. जुन्या नियमात संपूर्ण सेवाकाळात लग्न किंवा शिक्षणासाठी केवळ तीनदाच पैसे काढता येत होते, ती मर्यादा आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी ५ वेळा करण्यात आली आहे. शिवाय, हे पैसे काढणे अधिक सुलभ करण्यासाठी थेट एटीएम कार्ड आणि यूपीआयची सोय केली जाणार आहे.
ईपीएफचा मुख्य उद्देश ‘भविष्य निर्वाह’ हा आहे. जेव्हा पैसे काढणे बँकेइतकेच सोपे आणि झटपट होईल, तेव्हा कामगार दैनंदिन गरजा किंवा चैनीसाठीही पीएफचा निधी खर्च करून टाकतील. परिणामी, निवृत्तीच्या वेळी हाताशी अत्यंत तुटपुंजी रक्कम शिल्लक राहील. सामाजिक सुरक्षेची इतर साधने उपलब्ध नसताना, निवृत्ती निधीचा असा संकोच होणे म्हणजे कामगारांचे वार्धक्य अंधारात ढकलण्यासारखेच आहे.
