कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) गुवहाटी येथे झालेल्या बैठकीत व्याजदराबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसला बोर्डाच्या दोन सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ खातेधारकांसाठी ८.१ टक्के व्याजदराची शिफारस करण्यात आली आहे, जी चार दशकांतील सर्वात कमी असल्याचे म्हटले जाते.
बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा व्याजदरात कपातीचा निर्णय आता अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. अर्थमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, EPFO बोर्डाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के व्याजदराच्या शिफारशीला अंतिम रूप दिले होते. तथापि, यापूर्वी EPFO ने लोकांच्या आर्थिक संसाधनांवरील कोविडचा परिणाम लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढले गेले होते तरी, २०२०-२१ साठी पीएफ ठेवींवरील व्याजदरात कोणताही बदल न करता ८.५ टक्के ठेवला होता आणि २०१९-२० मध्ये देखील तोच होता.
कोविड-19 महामारीनंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे पैसे काढण्याचे प्रमाण जास्त होते आणि योगदान कमी होते. ३१ डिसेंबरपर्यंत, EPFO ने आगाऊ सुविधेअंतर्गत प्रदान केलेल्या १४,३१०.२१ कोटी रुपयांचे ५६.७९ लाख दावे निकाली काढले आहेत.
त्याचवेळी, गेल्या काही वर्षात अर्थ मंत्रालयाकडून EPFO चे व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव येत असून व्याजदर ८ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय, वित्त मंत्रालयाने IL&FS आणि तत्सम जोखमीच्या संस्थांवरील २०१९-२० साठी आणि २०१८-१९ साठी ८.६५ टक्के व्याजदरावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
