नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे १५ ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या ५१ लाखांहून अधिक कर्मचार्‍यांना ‘ईपीएफओ’च्या या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल. विश्वकर्मा दिनापासून म्हणजेच १७ सप्टेंबरपासून याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
निवृत्तिवेतनासह विम्याचे संरक्षण
सध्याच्या नियमानुसार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणार्‍या नव्या कर्मचार्‍यांना ‘ईपीएफ’चे सुरक्षाकवच अनिवार्य नाही. त्यामुळे त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना आदींचा लाभ मिळत नाही. आता ही मर्यादा २५ हजार रुपये झाल्याने १५ ते २५ हजार रुपयांच्या वेतनश्रेणीतील कर्मचार्‍यांना या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल.
२०१४ नंतर प्रथमच बदल
‘ईपीएफओ’ची वेतनमर्यादा २००४-१४ या दहा वर्षांत बदललेली नव्हती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये ती ६ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये केली होती. त्यानंतर आत्ता १२ वर्षांनी या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. देशातील वेतनमान आणि उत्पन्नात झालेली वाढ, तसेच अनेक राज्ये आणि विविध क्षेत्रांमध्ये किमान वेतनाची वाढलेली पातळी लक्षात घेऊन २५ हजार रुपयांची नवी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
वार्षिक ११ हजार ३३९ कोटींचा खर्च
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी सुमारे ११ हजार ३३९ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागेल. सध्या ‘ईपीएफओ’साठी सुमारे १० हजार २५० कोटी रुपयांची वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाते. पुढील पाच वर्षांतील एकूण खर्चासाठी सुमारे ५६ हजार ६९६ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
७.९८ कोटी सदस्य
‘ईपीएफओ’ ही जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थांपैकी एक आहे. ‘ईपीएफओ’चे ७.९८ कोटी सदस्य असून ७.६८ लाख आस्थापना योगदान देतात. ‘ईपीएस’मधून ८२ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तिवेतन मिळते.
बदल काय?
‘ईपीएफओ’च्या अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये.
१५ ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या ५१ लाखांहून अधिक कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा खर्च.
या निर्णयामुळे मासिक पेन्शन योगदानाची मर्यादा १,२५० रुपयांवरून वाढवून २,०८० रुपये होईल.
एका कामगारासाठीच्या एकूण ईपीएफ योगदानात सरासरी दरमहा ६०० रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय कामगारांची सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे अधिक संख्येने कर्मचार्‍यांना संबंधित ईपीएफओ योजनांतर्गत भविष्यनिर्वाह निधीची बचत, निवृत्ती वेतन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येईल. – मनसुख मांडवीय, केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री
