शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला किमान हमीभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत कायदा करावा याकरिता देशव्यापी लढा उभा करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा या नावाने मंचची स्थापना केली आली आहे. अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी दिली. याबाबत आज दिल्ली येथील नारायण दत्त तिवारी भवनमध्ये देशातील शेतकरी संघटनांची बैठक पार पडली. केंद्र सरकारने तीन कृषि कायदे लागू केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात लढा सुरू केला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनापुढे नमते घेत केंद्र सरकारने तीन कृषि कायदे मागे घेतले. याबद्दल शेट्टी म्हणाले, “ऊसाला केंद्र सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी शेतकर्‍यांदेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक केले आहे. तशाच पद्धतीने शेतकर्‍याने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक कृषिमालाला सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा यासाठी एक आदर्श कायदा देशभरातल्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन तयार केलेला होता. खासगी विधेयकाच्या स्वरूपात मी २०१८ साली संसदेत मांडला होता. त्याला २१ राजकीय पक्षांनी पाठिंबाही दिलेला होता. तोच कायदा सरकारने स्विकारावा, अथवा सरकारने थोडी दुरूस्ती करून नव्याने संसदेसमोर मांडावा, यासाठी देशभरातून दबावगट निर्माण करण्यात येणार आहे.” “एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा या मंचचा स्वतंत्र झेंड्याखाली आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. आगामी सहा महिने प्रत्येक राज्यातील जिल्ह्यात जाऊन जनजागृती करण्यात येणार असून ऑक्टोंबरमध्ये दिल्लीत शेतात तीन दिवसाचे अधिवेशन घेऊन देशव्यापी आंदोलनाचा एल्गार जाहीर करण्यात येईल,” असे त्यांनी सांगितले. यावेळी व्ही.एम.सिंग (उत्तर प्रदेश), रामपाल जाठ, (हरियाणा) नरेश सिरोही, बलराज सिंग, सत्नाम सिंग (पंजाब), राजाराम सिंग(झारखंड), राजाराम त्रिपाठी (छत्तीसगड), पल्लानीप्पन (तामिळनाडू), गुणशेखरा धर्मराज(तामिळनाडू), बलराज भाटी, अवनीत पवार(उत्तरप्रदेश), जगबीर घोसला, राजवीर मुंडेत उपस्थित होते.
