एपी, ब्रुसेल्स रशियाकडून खनिज तेलाच्या आयातीस बंदी घालण्याचा युरोपीय महासंघाचा (ईयू) निर्णयावर लवकर सहमती होण्याची शक्यता नसल्याचे महासंघाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. २७ राष्ट्रांच्या या महासंघात हंगेरीच्या नेतृत्वाखाली काही राष्ट्रांच्या गटाचा या आयातबंदीस विरोध आहे. युक्रेनवर युद्ध लादल्याबद्दल ४ मे रोजी युरोपीय आयोगाने रशियावरील निर्बंधांवरील सहावा टप्पा प्रस्तावित केला होता. त्यात रशियाकडून खनिज तेल आयात करण्यास बंदी घालण्याचा प्रमुख मुद्दा होता. हंगेरी चहुबाजूंनी भूप्रदेशाने व्यापलेल्या देशांपैकी एक देश असून, त्यांना सागरकिनारा नाही. तेल आयातीसंदर्भात हंगेरीसह झेक रिपब्लिक, स्वोव्हाकिया आणि बल्गेरिया आदी राष्ट्रे मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून आहेत. महासंघाचे परराष्ट्र धोरणप्रमुख जोसेफ बोरेल यांनी सांगितले, की या विषयावर झालेली कोंडी सोडवण्याचा आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. मात्र, या प्रकरणी आपल्या विरोधी भूमिकांवर ही सदस्य राष्ट्रे ठाम आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की सागरी संपर्काची सोय नसल्याने चहुबाजूंनी भूप्रदेशांनेी वेढलेली सदस्य राष्ट्रांना रशियाकडून तेल घेणे सोयीचे असून, त्यामुळे ते रशियावर जास्त अवलंबून आहेत. त्यांना फक्त रशियाकडून वाहिनीद्वारे तेलपुरवठा होतो. लिथुनियाचे परराष्ट्र मंत्री गॅब्रिलस लॅण्ड्सबर्गिस यांनी हंगेरीवर टीका करताना म्हटले, की एका सदस्य राष्ट्राच्या भूमिकेने अवघ्या महासंघाचा निर्णय थांबला आहे. हंगेरीसारख्या राष्ट्रांना ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतच रशियाकडून तेल आयात करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
