तीन लाख कोटींच्या मागणीमुळे केंद्र-आरबीआय संघर्ष; २०१८मधील घटनेबाबत माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा गौप्यस्फोट

केंद्र सरकारने निवडणूकपूर्व खर्चासाठी २०१८ साली रिझर्व्ह बँकेकडे दोन ते तीन लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती, असा गौप्यस्फोट बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केला आहे. त्यास नकार दिल्यामुळे सरकार व बँकेमध्ये संघर्ष झाला होता, असाही त्यांचा दावा आहे. आचार्य यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यास सहा महिने असताना जून २०१९मध्ये राजीनामा दिला होता.

आणखी वाचा

गोधन न्याय योजना: छत्तीसगड सरकारनं ६५ हजार विक्रेत्यांकडून केली कोट्यवधींची शेणखरेदी, ५.१६ कोटी रूपये विक्रेत्यांच्या खात्यात!

मोदी सरकारची मोठी घोषणा; उज्ज्वला योजनेंतर्गत अवघ्या ६०० रुपयांत मिळणार सिलिंडर

‘एलआयसी’कडून केंद्राला १,८३१ कोटींचा लाभांश

सनातन धर्म नष्ट करण्याची ‘इंडिया’ आघाडीची इच्छा; सरकारी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांचा हल्लाबोल

विरल आचार्य यांच्या २०२० साली प्रकाशित झालेल्या ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टॅबिलिटी इन इंडिया’ या पुस्तकाची नवी आवृत्ती येत असून त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये या घटनेचा सविस्तर उल्लेख केल्याचे वृत्त एका अर्थविषयक वृत्तपत्राने दिले आहे. या वृत्तानुसार, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लोकोपयोगी कामांवर खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन ते तीन लाख कोटी रुपये ताळेबंदामधून द्यावेत, अशी मागणी रिझर्व्हबँकेकडे केली होती. दरवर्षी संपूर्ण नफ्याचे सरकारला हस्तांतरण न करता काही भाग बँक राखून ठेवते. मात्र नोटाबंदीनंतर सलग तीन वर्षे बँकेने केंद्र सरकारला विक्रमी नफा हस्तांतरण केले. २०१६ साली नोटाबंदीमुळे छपाईचा खर्च वाढला व त्यामुळे नफा हस्तांतरण घटले होते. मात्र २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी वाढीव निधीसाठी केंद्राकडून अधिक ‘तीव्रते’ने मागणी होऊ लागली, असा दावा आचार्य यांनी केला आहे.

हेही वाचा >>>उदयनिधींवर कारवाईसाठी सरन्यायाधीशांना पत्र; माजी न्यायाधीश- अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या

एकाअर्थी मागच्या दाराने वित्तीय तूट कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी या प्रस्तावनेत केल्याचा दावा वृत्तपत्राने केला आहे. विनिवेश महसूल वाढविण्यात सरकारला आलेले अपयश हे बँकेवर दबाव टाकण्याचे आणखी एक कारण असल्याचे आचार्य यांनी लिहिले आहे. अतिरिक्त नफा हस्तांतरणास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्यानंतर आरबीआय कायद्याच्या कलम ७चा वापर करून लोककल्याणासाठी गव्हर्नरशी सल्लामसलत करून निधी देण्याचे निर्देश बँकेला द्यावेत, असा प्रस्तावही सरकारी पातळीवरून दिला गेल्याचा त्यांचा दावा आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे तत्कालिन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनीही कार्यकाळ पूर्ण होण्यास नऊ महिने बाकी असताना राजीनामा दिला होता.

हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या काळात ‘बिमारु’, भाजपच्या काळात ‘बेमिसाल’; मध्य प्रदेशात अमित शहा यांचा दावा

सर्वात मोठे नफा हस्तांतरण

२०१९ साली रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे, १.७६ लाख कोटींचे नफा हस्तांतरण केले होते. २०२२ साली ३०,३०७ कोटी आणि २०२३मध्ये ८७,४१६ कोटी रुपये बँकेने सरकारला हस्तांतरित केले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदावर डल्ला मारून वाढती वित्तीय तूट भरून काढता येत असेल, तर निवडणूक वर्षांत लोकानुनयाच्या खर्चाला कात्री का लावायची

विरल आचार्य यांच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतून