विमा दावा करण्यासंदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विम्याचा हप्ता तारखेवर न भरल्यास विमा दावा फेटाळला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसच्या सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे. तसेच विमा पॉलिसीच्या अटींचा अर्थ लावताना कराराचे पुनर्लेखन करण्यास परवानगी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती काटेकोरपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. तसेच विम्याच्या करारासाठी विमाधारकाचा पूर्ण विश्वास असणे आवश्यक आहे. काय आहे प्रकरण? एका तक्रारदाराच्या पतीने जीवन सुरक्षा योजनेअंतर्गत १४ एप्रील २०११ रोजी आयुर्विमा महामंडळाकडून जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती. ज्या अंतर्गत महामंडळाकडून अपघात झाल्यास ३,७५,००० रुपये आणि मृत्यू झाल्यास अतिरिक्त ३,७५,००० रक्कम देण्याची हमी देण्यात आली होती. तक्रारदाराच्या पतीचा एका अपघातात २१ मार्च २०१२ मध्ये मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर तक्रारदाराने एलआयसीसमोर दावा दाखल केला. यानुसार तक्रारदाराला ३,७५,००० रुपये देण्यात आले. परंतु अपघाती मृत्यू झाला तरी अतिरिक्त रक्कम दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने जिल्हा मंचाकडे तक्रार नोंदवून अतिरिक्त रकमेची मागणी केली. मात्र, एलआयसीने असा युक्तिवाद केला की ज्या दिवशी तक्रारदाराच्या पतीला अपघात झाला त्यादिवशी देय विम्याचा हप्ता न भरल्यामुळे ही पॉलिसी आधीच लॅप झाली होती. एलआयसीचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर, एलआयसीने असा युक्तिवाद केला की पॉलिसीच्या अट क्रमांक ११ स्पष्टपणे नमूद करते की अपघात झाल्यास पॉलिसी लागू असावी. पॉलिसी १४ ऑक्टोंबर २०११ रोजी कालबाह्य झाली होती आणि अपघाताच्या तारखेला म्हणजेच ६ मार्च २०१२ रोजी लागू नव्हती. त्यानंतर अपघाताची वस्तुस्थिती उघड न करता पुनर्जीवित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने काय म्हटले? "तक्रारदाराच्या पतीने १४ एप्रिल २०११ रोजी जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती यात वाद नाही. पुढील हप्ता १४ ऑक्टोबर २०११ रोजी देय झाला होता परंतु त्यांनी तो भरला नाही, तक्रारदाराच्या पतीचा ६ मार्च २०१२ रोजी अपघात झाला होता, त्यानंतर हप्ता ९ मार्च २०१२ रोजी भरण्यात आला आणि ते २१ मार्च २०१२ रोजी कालबाह्य झाला. दरम्यान, ९ मार्चला हप्ता भरताना अपघाताची माहिती तक्रारदाराने निगमाकडे उघड केली नव्हती. तक्रारदाराने अपघाताची माहिती महामंडळाला न देण्याचे केलेले वर्तन हे केवळ वस्तुस्थितीची दडपशाही आणि सद्भावना नसून ते दुर्भावनापूर्ण हेतूने केलेलं होतं. यामुळे अपघाताच्या लाभाचा दावा देखील तक्रारदाराला नाकारता आला असता. ही एक सुस्थापित कायदेशीर स्थिती आहे की विम्याच्या करारासाठी विमाधारकाचा पूर्ण विश्वास असणे आवश्यक आहे," असे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे. "उपरोक्त कायदेशीर स्थितीवरून, हे स्पष्ट आहे की विमा पॉलिसीच्या अटी काटेकोरपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. तसेच त्वरित प्रकरणात पॉलिसीची अट क्रमांक ११ स्पष्टपणे सांगते की अपघात झाल्यास पॉलिसी लागू असावी. तेव्हाच अपघाती लाभाचा दावा करता आला असता, असे न्यायालयाने नमूद केले. पॉलिसीच्या नूतनीकरणानंतर अपघात झाल्यास याचा लाभ घेता आला असता," असे म्हणत न्यायालयाने अपीलला परवानगी दिली आणि तक्रार फेटाळली.
