कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर आज केंद्राच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी नेत्यांची बैठक होणार आहे. यासंदर्भातील पहिल्या बैठकीमध्ये शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पाच प्रमुख नेते सकाळी साडेदहा वाजता दिल्लीमध्ये भेटणार आहेत. केंद्राने मंगळवारी सांयकाळी पाठवलेल्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाणार आहे. शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्यास मागील १५ महिन्यांपासून सुरु असणारे शेतकरी आंदोलन संपेल. आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, मृत शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देणे, एमएसपीसंदर्भात ठोस निर्णय घेणे यासंदर्भातील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. केंद्राचा यू-टर्न.केंद्र सरकारने मागील महिन्यामध्ये तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना ही घोषणा केली. विशेष म्हणजे वर्षभरापासून पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्री या कायद्यांचं समर्थन करत असतानाच अचानक सरकारने यू-टर्न घेतल्याचं पहायला मिळालं. बैठक कशासाठी?कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही एमएसपीच्या मुद्द्याबरोबरच इतर मुद्दे सरकार विचारात घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं होतं. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देत केंद्र सरकारने आंदोलन मागे घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव संदिग्ध असून, त्यातील काही मुद्यांवर आम्ही आक्षेप नोंदवले आहेत. याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या बुधवारच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असं टिकैत यांनी मंगळवारीच स्पष्ट केलंय. दुसरी बैठक सिंघू बॉर्डरवरआज सकाळच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते सिंघू बॉर्डरवर जातील. या ठिकाणी मागील वर्षभरापासून हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाची शेतकरी नेत्यांसोबत दुपारी दोनच्या सुमारास बैठक होईल. शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यानंतर पहिल्यांदाच प्रस्ताव देऊन अन्य मागण्यांबाबतही तडजोडीची तयारी दाखवली आहे. याचसंदर्भात पुढील वाटचाल कशी असावी याबद्दल शेतकरी नेते सविस्तर चर्चा करणार आहेत. केंद्राकडून काही ठोस आश्वासन मिळाले तर आंदोलन मागे घेण्यावर गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या मंगळवारच्या बैठकीत झाल्याचे समजते. समेट होण्याची चिन्हंकेंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दिलेल्या या प्रस्तावामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र यांच्यात समेटाची चिन्हे असून, शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले आणि मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे ठोस आश्वासन केंद्राने दिले तर आंदोलन मागे घेण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी दर्शवली आहे. याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या आजच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. याच बैठकीत आंदोलन मागे घेण्यात येणार की सुरुच राहणार यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्राचा प्रस्ताव काय?वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला. केंद्राने पाच मुद्द्यांचा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवला. त्यामध्ये आंदोलन मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये अन्य शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. वीजबिल विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. खुंट जाळणीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना शंका काय?हा प्रस्ताव संदिग्ध असल्याचे नमूद करत, त्यातील काही मुद्यांवर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत. आंदोलन मागे घेण्याआधी शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घ्यावेत. नुकसानभरपाईबाबत केंद्राने पंजाब सरकारचे प्रारूप अवलंबिले तर निश्चिात रक्कम शेतकरी कुटुंबांना मिळेल. पंजाब सरकारने प्रत्येकी ५ लाख रुपये भरपाई दिली असून काही कुटुंब सदस्यांना नोकरीही दिली आहे. वीजबिल विधेयक संसदेत मांडले जाणार नाही, असे केंद्राने सांगितले होते. आता मात्र चर्चा करून विधेयक मांडण्याचा विचार केंद्र करत आहे. हमीभावाच्या मुद्द्यावर अन्य शेतकरी संघटनांच्या समावेशाला संयुक्त किसान मोर्चाने विरोध केला आहे. ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही, ज्यांनी हमीभावाविरोधात भूमिका घेतली त्यांना समितीत स्थान देऊ नये असे आंदोलक शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्राच्या प्रस्तावांवर हे प्रमुख आक्षेप असून केंद्र सरकारने या आक्षेपांचे निरसन करणे आवश्यक आहे, असे मत अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
