आंदोलनावर शेतकरी ठाम; हमीभाव कायदा हवाच; पंतप्रधानांना पत्र

संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने रविवारी सिंघू सीमेवर आंदोलनस्थळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असली तरी आंदोलनाचे कार्यक्रम ठरल्यानुसारच होतील, असे शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) रविवारी पुन्हा स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायद्यासह सहा मागण्यांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने रविवारी सिंघू सीमेवर आंदोलनस्थळी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन-निदर्शनांचे कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार होतील, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर २७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल. ठरल्यानुसार चालू महिन्याच्या अखेरीस संसदेवर मोर्चा काढण्यात येईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा २९ नोव्हेंबरपासून दररोज ५०० शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरने पाठवणार असल्याची माहितीही शेतकरी नेत्यांनी या वेळी दिली.

या पत्रकार परिषदेनंतर मोर्चाने पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून सहा मागण्या केल्या. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदा करावा, विद्युत सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, लखीमपूर घटनेला जबाबदार केंद्रीय मंत्र्यांवर कारवाई करावी, आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या अकराव्या फेरीनंतर संवादाची दारे बंद झाली. ती पुन्हा खुली करण्याची आवश्यकता आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय बुधवारी ?

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेबाबत बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. संसदेच्या अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत कार्यवाही करून किमान आधारभूत किंमत कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

गरज भासल्यास कायदे पुन्हा आणले जातील

लखनऊ : पंतप्रधान मोदी यांनी नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी त्यांच्या वक्तव्याला छेद देणारे विधान भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी केले. गरज भासल्यास रद्द केलेले कृषी कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे साक्षी महाराज म्हणाले. राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनीही आवश्यकता भासल्यास कृषी कायदे पुन्हा आणले जातील, असे वक्तव्य केले.

आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीसाठी..

’कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्याला येत्या शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे.

’यानिमित्ताने देशभरातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलनस्थळी एकत्र यावे, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले आहे.

’अनेक राज्यांच्या राजधान्यांमधून ट्रॅक्टर मोर्चे दिल्लीच्या वेशींकडे कूच करतील, असे सांगण्यात आले.

आज महापंचायत

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे आज, सोमवारी शेतकऱ्यांची महापंचायत होणार आहे. त्यात राकेश टिकैत यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते सहभागी होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबरोबरच लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या हकालपट्टीची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येण्याचे संकेत आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmer unions body wrote letter to the pm modi demanding legal guarantee of msp zws

ताज्या बातम्या