केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या भाजपाप्रणित सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज यासंदर्भातील घोषणा सकाळी नऊच्या सुमारास केली. मागील अनेक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांजवळ शेतकरी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र आता हे कायदे मागे घेतल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मोदी सरकारने आगामी काळात काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतल्याचा टोला लगावला आहे. "लोकशाही मार्गाने आंदोलन करुन जे साध्य करताना आलं नाही ते निवडणूकीच्या भीतीने साध्य झालं. पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात केलेली घोषणा ही धोरणांमधील बदलांमुळे किंवा हृदय परिवर्तन झाल्यामुळे नसून निवडणुकांच्या भीतीमुळे घेण्यात आलीय," असं पी. चिदम्बरम यांनी म्हटलं आहे. तसेच अन्य एका ट्विटमध्ये, "असो हा शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा विजय आहे. तसेच काँग्रसने सतत या कृषी कायद्यांना केलेल्या विरोधाचा हा विजय आहे," असंही ते म्हणाले आहेत. दरम्यान, कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी खास करुन छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशाच्या भल्यासाठी शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण समर्पण भावाने चांगल्या इच्छेने काम करत आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. "कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक गटच विरोध करत होता. मात्र ते आमच्यासाठी महत्वाचं होतं. कृषी अर्थशास्त्रांनी, वैज्ञानिकांनी आणि जाणकारांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्नही केला.आम्ही विनम्रपणे आणि मोकळ्या मनाने त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करत होतो. अनेक माध्यमांमधून व्यक्तीगत आणि बैठकांच्या माध्यमातून चर्चा सुरु होती. आम्ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांना समजून घेण्याचे सर्व प्रयत्न केले. सरकार हे कायदे बदलण्यासही तयार झाली, दोन वर्षे ते लागू न करण्याचाही प्रस्ताव दिला. हा विषय नंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला. हे सर्व देशासमोर आहे," असं मोदी म्हणाले.
