कृषि कायदे २६ नोव्हेंबरपर्यंत मागे घ्या, अन्यथा…; राकेश टिकैत यांचा मोदी सरकारला इशारा

भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सोमवारी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.

next-target-will-be-media-houses-warns-rakesh-tikait-in-chhattisgarh-gst-97
शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Photo : PTI)

गेल्या एक वर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने आणलेले कृषि कायदे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. मात्र, अद्याप या कायद्यांसंदर्भात कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याच दरम्यान भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सोमवारी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. २६ नोव्हेंबरपर्यंत वादग्रस्त कृषि कायदे रद्द न केल्यास शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय.

टिकैत यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर सांगितले की, “केंद्र सरकारकडे २६ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत त्यांनी कृषि कायद्यांसदर्भात निर्णय घ्यावा, अन्यथा २७ नोव्हेंबरपासून शेतकरी गावागावांतून ट्रॅक्टरने दिल्लीच्या सीमेवर तसेच आसपासच्या आंदोलनस्थळी पोहोचतील आणि भक्कम तटबंदी करतील.”

रविवारी प्रशासन जेसीबीच्या सहाय्याने तंबू हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर राकेश टिकैत यांनी संताप व्यक्त केला होता. “प्रशासन जेसीबीच्या सहाय्याने येथील तंबू हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची आम्हाला माहिती मिळाले आहे. जर त्यांनी तसे केले तर शेतकरी पोलीस स्टेशन, डीएम कार्यालयात तंबू लावतील. दिल्लीच्या गाझीपूर आणि टीकरी बॉर्डरवरून बॅरीकेड्स हटवण्याबाबत आणि मार्ग पूर्णपणे मोकळा करण्याबद्दल शेतकरी नेते आणि पोलीस प्रशासनातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर राकेश टिकैत यांनी हा इशारा दिला आहे. जर पोलीस प्रशासनाने शेतकऱ्यांना बळजबरी हटवले गेले तर आम्ही सरकारी कार्यालयांना धान्य बाजार बनवू”, असं राकेश टिकैत म्हणाले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers leader rakesh tikait warns modi government over farm laws hrc

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?