आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा शेतकरी संघटनांचा निर्धार

‘किमान आधारभूत किमती’ला कायद्याची हमी देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली / पालघर : तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले, परंतु संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.

‘किमान आधारभूत किमती’ला कायद्याची हमी देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात तसा कायदा करण्यासंदर्भात कोणतेही आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे आंदोलनाची दिशा बैठकीनंतर निश्चित केली जाईल, अशी माहिती ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने निवेदनाद्वारे दिली. ही बैठक शनिवारी होणार असून शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख नेते राकेश टिकैत यांनीही आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.

कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली असली तरीही त्यासंदर्भात अधिकृत शासकीय निर्णय होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहील. कायदे रद्द करण्याचा निर्णय  हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी पालघर येथे व्यक्त केली.

कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनामध्ये ७५०हून अधिक शेतकरी शहीद झाले. त्यांचे बलिदान आणि राजकीय परिस्थितीमुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे.  – राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers organizations decide to continue the agitation akp

Next Story
खोबऱ्याच्या तेलाचा वापर टूथपेस्टमध्ये करणे शक्य
ताज्या बातम्या