गेल्या साधारण १५ महिन्यांपासून तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांपुढे एक प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव जर स्वीकारला तर शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन लवकरच संपुष्टात येऊ शकतं. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी पाच प्रमुख शेतकरी नेत्यांची आज दिल्लीत बैठक होत आहे. कालही एक प्रस्ताव केंद्राकडून शेतकऱ्यांसमोर मांडण्यात आला होता. मात्र शेतकरी नेत्यांनी त्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हा नवा प्रस्ताव समोर ठेवण्यात आला. दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीनंतर हे पाच शेतकरी नेते सिंघू सीमेवर जातील, जिथे गेल्या साधारण वर्षभरापासून हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणारी शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाशी हे पाच शेतकरी नेते दुपारी २ वाजता चर्चा करणार आहेत. हेही वाचा -समजून घ्या: मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना कोणती आश्वासने दिलीयत अन् शेतकऱ्यांचे त्यावरील आक्षेप काय आहेत? या शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं की ते केंद्र सरकारशी फोनवरुन संपर्कात आहेत. दरम्यान, आजच्या संसदेच्या सत्रानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसंच वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ मंत्र्यांना भेटतील. या भेटीतला प्रमुख विषय शेतकरी आंदोलन हाच असेल. कालपर्यंत या प्रकरणी झालेल्या घडामोडींवरुन केंद्र सरकार एमएसपी आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यापासून जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्याचं लिखित स्वरुपात देणार असल्याची चिन्हं दिसत आहे. मात्र, यासाठी केंद्राकडून एक अटही घालण्यात आली आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याआधी शेतकऱ्यांनी माघार घ्यायला हवी, असं केंद्राने अधोरेखित केलं आहे. या संदर्भात कालही चर्चा करण्यात आली. मात्र, आता आपण पुढची भूमिका काय घ्यायची याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली.
