केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीआधी पुन्हा एकदा आंदोलनाची धार तीव्र करण्यासाठी हाक दिली आहे. याचा अर्थ गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेलं हे आंदोलन संपण्याची शक्यता आहे. शेतकरी नेत्यांनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांनी दिल्लीच्या सीमारेषेवर हजर राहण्यासाठी आवाहन केलं आहे.

महिन्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हणजेच उद्या आंदोलनाच्या अधिकारासंबंधी तसंच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा हक्क आहे का? यासंबंधी तपासून पाहणार असल्याचं सांगितलं होतं.

“तुम्ही तुमच्या मागण्यांसाठी न्यायालयात आला आहात, तर सत्याग्रह कशासाठी करता? न्यायव्यवस्थेवर तुमचा विश्वास नाही का? तुम्ही (शेतकरी) संपूर्ण शहराला घेरल्यामुळे आधीच श्वास कोंडला आहे, आता तुम्हाला शहरांमध्ये येऊन कशासाठी आंदोलन करायचे आहे, तुम्हाला न्यायालयाविरोधात आंदोलन करायचे आहे का?,” अशी सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनावर ताशेरे ओढले होते.

कोर्टाने नऊ लोकांच्या मृत्यूवरुनही नाराजी जाहीर केली होती. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या चार शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचाही उल्लेख होता. केंद्राने यावेळी लखीमपूर खेरीसारख्या घटनांना परवानगी देऊ शकत नाही सांगत शेतकरी आंदोलनालाही विरोध दर्शवला होता. अनेक शेतकरी संघटनांनी दिल्लीमधील जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली असून त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने निष्कर्ष नोंदवले.

“लखीमपूर खेरी घटनेत आठ लोकांचा मृत्यू झाला. अशाप्रकारे निषेध होऊ शकत नाहीत,” असं अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी म्हटलं होतं. तसंच कायद्यासंबंधी चर्चा सुरु असताना आंदोलन होऊ शकत नाही म्हणत त्यांनी लखीमपूर खेरी घटना दुर्दैवी असल्याचंही सांगितलं होतं. यावर सुप्रीम कोर्टाने अशा घटना घडल्यानंतर कोणीही जबाबदारी घेत नाही, जीवाचं आणि संपत्तीचं नुकसान होतं म्हणत नाराजी जाहीर केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केल्याने दिल्लीच्या वेशींवर दीर्घकाळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची ‘महापंचाईत’ झाली. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागण्यासाठी ‘किसान महापंचायत’ या शेतकऱ्यांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘किसान महापंचायत’ हा गट शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला नाही. या गटाने रस्ते अडवलेले नाहीत. वास्तविक, पोलिसांनीच रस्ते अडवलेले आहेत, शेतकऱ्यांनी महामार्गावर अडथळे निर्माण केलेले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘किसान महापंचायती’च्या याचिकेवर ताशेरे ओढताना, ‘‘तुमच्या आंदोलनामुळे महामार्गावर अडथळे निर्माण होत आहेत, तुम्ही सुरक्षा आणि संरक्षण दलातील कर्मचारी व जवानांची अडवणूक करत आहात’’, असे सुनावले. केंद्र सरकारने केलेले शेती कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना दीर्घकाळ आंदोलन करण्याला खरे तर काहीच अर्थ नाही, अशी गंभीर टिप्पणी न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी केली. तुम्ही तुमच्या मागण्यांसाठी न्यायालयात आला आहात तर सत्याग्रह कशासाठी करता? न्यायव्यवस्थेवर तुमचा विश्वास नाही का? तुम्हाला न्यायालयाविरोधात आंदोलन करायचे आहे का? असा सवालही न्यायालयाने केला.

न्यायालयाचा संताप..

  • तुमच्या आंदोलनामुळे महामार्गावर अडथळे निर्माण होत आहेत.
  • तुम्ही सुरक्षा आणि संरक्षण दलातील कर्मचारी व जवानांची अडवणूक करत आहात.
  • कृषी कायद्यांचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना दीर्घकाळ आंदोलन करण्याला काहीच अर्थ नाही.
  • तुम्ही तुमच्या मागण्यांसाठी न्यायालयात आला आहात तर सत्याग्रह कशासाठी करता?
  • न्यायव्यवस्थेवर तुमचा विश्वास नाही का? तुम्हाला न्यायालयाविरोधात आंदोलन करायचे आहे का?