केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांसोबत यासंदर्भात बैठका घेतल्या. मात्र, तोडगा निघाला नाही आणि शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. वर्षभरापासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून कायदे रद्द केल्याशिवाय ते घरी जाणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतलाय. दरम्यान, २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात दररोज ५०० शेतकरी संसदेकडे काढल्या जाणाऱ्या शांततापूर्ण ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होतील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले आहे. केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल संसदेकडे दररोज मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून दिल्ली सीमेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीत स्थगिती दिलेल्या कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ४० शेतकरी संघटनांची मुख्य संघटना असलेल्या एसकेएमने मंगळवारी झालेल्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. झी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार “२६ नोव्हेंबर रोजी आणि त्यानंतर संपूर्ण भारतभर मोठ्या प्रमाणात या आंदोलनाची वर्षपूर्ती केली जाईल,” असं एका निवेदनात शेतकरी संघटनांनी सांगितलं आहे. "संयुक्त किसान मोर्चाने निर्णय घेतला की २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत, ५०० निवडक शेतकरी दररोज ट्रॅक्टर ट्रॉलीतून संसदेत शांततेने आणि पूर्ण शिस्तीने, राजधानीत आंदोलन करण्याचा त्यांचा हक्क सांगण्यासाठी जातील. देशभरातील शेतकऱ्यांनी ज्या मागण्यांसाठी ऐतिहासिक संघर्ष सुरू केला आहे, त्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी आम्ही हा मार्ग निवडला आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे.
