मुलगा सज्ञान झाला म्हणून वडील त्याच्या शैक्षणिक खर्चाला नकार देऊ शकत नाहीत, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला. मुलाचं वय १८ वर्षे पूर्ण आहे, त्यानंतर आपण त्याच्या शिक्षणासाठीचा खर्च करु शकणार नाही, अशी याचिका एका व्यक्तीने दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की, जोपर्यंत आपली मुलं स्वतःला पोसण्याइतपत सक्षम होत नाहीत, तोवर वडिलांनीच त्यांचा आर्थिक भार उचलणं अनिवार्य आहे. मुलाचं वय १८ वर्षे पूर्ण झालं म्हणून आईवरही त्याच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार टाकू नये, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

ताज्या अपडेट्ससाठी येथे क्लिक करा…

“मुलाने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली, तो सज्ञान झाला, म्हणून वडील त्याच्या शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. मुलगा सज्ञान जरी झाला असला तरी तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेलच असं नाही, तसंच तो स्वतःला पोसण्यासाठी सक्षम असेलच असं नाही. मुलांची आई जर मुलांवर खर्च करत असेल आणि त्यामुळे तिच्याकडे स्वतःसाठी अगदीच किरकोळ रक्कम हातात राहत असेल तर अशा परिस्थितीत आईला आर्थिक मदत करणं ही वडिलांची जबाबदारी आहे”, असं न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी सांगितलं.

हा आदेश मागील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आढावा घेण्याच्या याचिकेच्या उत्तरात आला आहे, ज्यामध्ये घटस्फोटानंतर पतीने आपल्या पत्नीला आपल्या मुलाची पदवी पूर्ण होईपर्यंत किंवा कमाई सुरू होईपर्यंत १५ हजार रुपये मासिक अंतरिम देखभाल देण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकाकर्त्याचं नोव्हेंबर १९९७ मध्ये लग्न झालं होतं आणि त्यांना दोन मुलंही आहेत. मात्र, नोव्हेंबर २०११ मध्ये त्यांचा घटस्फोट केला होता. या दोघांनाही २० वर्षांचा मुलगा आणि १८ वर्षांची मुलगी आहे.