‘एफसीआरए’वर माघार? विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा केंद्राचा विचार

पावसाळी अधिवेशनाचे फक्त दोन दिवस उरले असून ‘जेपीसी’च्या मुद्द्यावर सर्वसंमतीसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ‘एफसीआरए’ विधेयकासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कॅथलिक चर्चशी निगडीत संस्थांशी चर्चा करून त्यांचे आक्षेप समजून घेतले आहेत. परदेशी देणग्यांच्या मदतीने सुरू असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द झाली तर त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला असल्याची दुरुस्ती विधेयकातील तरतूद विरोधाचा मुद्दा ठरला आहे. काही आक्षेपांचे शंकानिरसन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संसदेतील कोंडी फोडण्यासंदर्भात चर्चा केल्या होत्या. त्यावेळी ‘एफसीआरए’ विधेयकासंदर्भात काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, हे विधेयक रद्दच झाले पाहिजे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतल्याचे सांगितले जाते.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या गोंधळात विनाचर्चा दूरगामी परिणाम करणारे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले जाऊ नये, अशी भूमिका ‘इंडिया’ आघाडीतील समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांनी घेतलेली आहे. ‘द्रमुक’चे राज्यसभेतील खासदार व अल्पसंख्याक संयुक्त कृती मंचचे अध्यक्ष पी. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली ख्रिश्चन समाजातील प्रतिष्ठितांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री शहांशी सविस्तर चर्चा केली होती. हे विधेयक पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी या बैठकीमध्ये केली गेल्याचे समजते. तमिळनाडूतील सत्ताधारी ‘टीव्हीके’ सरकारने ‘एफसीआरए’ विधेयकाला विरोध केला असून त्या राज्यातील विरोधी पक्ष द्रमुकने, हे विधेयक रद्द करावे किंवा जेपीसीकडे पाठवावे, अशी मध्यममार्गी भूमिका घेतल्याचे समजते.

अन्य पक्षांच्या मतांचा विचार

‘एफसीआरए’ विधेयकासंदर्भात केंद्र सरकार दबावाखाली आले असून ‘जेपीसी’कडे पाठवणे हाच मार्ग सयुक्तिक ठरू लागला आहे. केंद्र सरकार समाजवादी पक्ष, द्रमुक, झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिजू जनता दल आदी पक्षांचा कल लक्षात घेऊन हे विधेयक ‘जेपीसी’कडे पाठवण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मार्च २०२६ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारला विधेयक ‘जेपीसी’कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेमध्ये संमत करावा लागेल, त्यामध्ये फारशी अडचणी येणार नाही. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये ‘एफसीआरए’ विधेयकाबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याने मंगळवारीही कामकाजाच्या सूचीमध्ये या विधेयकाचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता.

‘मंगल मीलन’मध्ये मोदींचे स्वागत

संसद भवन परिसरात सत्ताधारी एनडीएच्या साप्ताहिक संसदीय पक्षाच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासदारांनी जोरदार स्वागत केले. ‘मंगल मीलन’ बैठकीला एनडीएतील घटक पक्षांचे मंत्री, नेते आणि खासदार उपस्थित होते. मोदी बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचताच खासदारांनी तिरंगा फडकावत आणि ‘वंदे मातरम्’, ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा देत त्यांचे स्वागत केले.

सरकारची कोंडी

‘एफसीआरए’ विधेयक मार्च २०२६ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, त्याच वेळी केरळ विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. राज्यातील ख्रिश्चन मतांवर याचा परिणाम होईल या भीतीने विधेयकावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली नाही. आता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, मात्र त्याला मोठा विरोध होत आहे.