FCRA Bill Sent To JPC during Opposition protest : लोकसभेत विरोधकांच्या तीव्र गदारोळात आणि आक्षेपांनंतर केंद्र सरकारने ‘योगदान नियमन दुरुस्ती विधेयक, २०२६’ (FCRA Amendment Bill) हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. आज, बुधवारी हा प्रस्ताव संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आला आहे. हे प्रस्तावित विधेयक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारे आहे, या विरोधकांच्या आरोपावरून अखिलेश यादव आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली.
अखिलेश यादव म्हणाले की, संपूर्ण विरोधक या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. या सरकारने आतापर्यंत असे कोणते विधेयक आणले आहे जे अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नव्हते?” यावर रिजिजू यांनी पलटवार करत अखिलेश यादव यांना आव्हान दिलं की, त्यांनी या विधेयकातील अशी एकतरी तरतूद दाखवावी जी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करते. विरोधक सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचं रिजिजू म्हणाले. यादव म्हणाले, “आम्ही, संपूर्ण विरोधक, सरकार आणत असलेल्या एफसीआरए (FCRA) विधेयकाच्या विरोधात आहोत. हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नसल्याचं मंत्री सांगतात. पण मला मंत्र्यांना विचारायचं आहे की, आम्हाला सांगा, या सरकारने आतापर्यंत कोणते विधेयक आणलं आहे जे अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नव्हतं?”
यावर रिजिजू यांनी उत्तर दिले, “मी अखिलेश यादव यांना आव्हान देतो की त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील एकतरी मुद्दा सांगावा. तुम्हाला फक्त सभागृहाची दिशाभूल करायची आहे.” देशात कायदेशीर चौकटीशिवाय विदेशी निधी येण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि यात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तत्पूर्वी, सकाळी लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा सुरू झाल्यावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एफसीआरए विधेयक जेपीसी (JPC) कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
काँग्रेसची विधेयक मागे घेण्याची मागणी
काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक अल्पसंख्याक आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले असल्याचा आरोप करत सरकारकडे ते मागे घेण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “हे स्पष्टपणे अल्पसंख्याक आणि एनजीओना लक्ष्य करण्यासाठी आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घेतले पाहिजे.” यावर रिजिजू म्हणाले की, काँग्रेसनेच हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती आणि आता विरोधकांनी समितीच्या प्रक्रियेचा वापर करून आपल्या चिंता मांडायला हव्यात. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याचा कोणताही प्रश्न नाही, असं सांगत त्यांनी वेणुगोपाल यांना सभागृहाची दिशाभूल करू नका असा सल्ला दिला.
विधेयक समितीकडे पाठवल्यामुळे त्यावर सविस्तर चर्चा करणं शक्य होईल, त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे विरोधकांनी स्वागत करायला हवं, असं सांगत रिजिजू यांनी पुन्हा एकदा अल्पसंख्याकांच्या विरोधातील तरतुदी सिद्ध करण्याचं आव्हान दिलं. यापूर्वी नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ आणि मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी या विधेयकाच्या सविस्तर तपासणीसाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. तर मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांनीही या विधेयकातील तरतुदींबाबत केंद्र सरकारकडे चिंता व्यक्त केली होती.
