बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव लटकण्याची शक्यता आहे. कारण, डबघाईला आलेल्या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना 74 हजार कोटी रुपयांचे बेलआऊट पॅकेज देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. याउलट अन्य काही प्रस्ताव असतील, तर ते सादर करावेत असा सल्ला दूरसंचार विभागाला देण्यात आला आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांसाठी बेलआऊट पॅकेज देऊन त्यांचं पुनरुज्जीविन करावं असा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाकडून ठेवण्यात आला होता. यानुसार, सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना तारण्यासाठी 74 हजार कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजची मागणी होती. पण, अर्थमंत्रालयाने तो प्रस्ताव स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. काय होता प्रस्ताव - - बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या तोटय़ातील कंपन्या बंद केल्या तर 95 हजार कोटींचा खर्च होईल. - या कंपन्या बंद करण्यापेक्षा त्यांना बेलआऊट पॅकेज देऊन त्या पुनरुज्जीवित करणे व्यवहार्य ठरेल असा दूरसंचार विभागाचा प्रस्ताव होता. - जर या कंपन्या बंद केल्या तर सर्व कर्मचाऱ्यांचा हिशेब चुकवावा लागेल. हा सर्व खर्च 95 हजार कोटी रुपये एवढा असेल. - त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना 74 हजार कोटींचे पुनरुज्जीवन पॅकेज द्यावे. तसेच स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांना 20 हजार कोटी किमतीचे 4 जी स्पेक्ट्रम द्यावे, असा प्रस्ताव होता. - या प्रस्तावात एक लाख 65 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस), 4 जी स्पेक्ट्रम, भांडवली खर्च यांचा समावेश होता. - तसंच, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांवरून 58 इतके केल्यास वेतनावरील खर्च कमी होईल, हा देखील या प्रस्तावामागील उद्देश होता. अर्थ मंत्रालयाचा हा निर्णय बीएसएनएल-एमएटीएनएलसाठी झटका मानला जात असून या निर्णयामुळे दोन्ही सरकारी कंपन्यांच्या अडचणी अजून वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार केला जाईल अशी बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनाही अपेक्षा होती. बीएसएनएल ही देशातील सर्वाधिक तोटा सहन करावा लागलेल्यांपैकी एक कंपनी आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये बीएसएनएलला 13, 804 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. 3398 कोटी रुपयांच्या तोटय़ासह एमटीएनएल तिसर्‍या स्थानावर आहे.
