पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय लांबणीवर; कारण…..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ वी जीएसटी बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकार आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.

nirmala-sitaraman1
पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय लांबणीवर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ वी मॅरेथॉन जीएसटी बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकार आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीतही पेट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल ही सामान्य नागरिकांची आशा मावळली आहे. पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत परिषदेतील अनेकांनी दर्शवला. राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.”पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. केरळ हायकोर्टात या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ हायकोर्टाने सांगितले की हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला.”, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे, करोना व्यतिरिक्त महाग जीवनरक्षक औषधं आहेत त्यांना सूट देण्यात आली आहे. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल असं, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं आहे. करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

  • दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहनांमध्ये रेट्रो-फिटमेंट किटवर जीएसटी ५ टक्क्यांवर
  • बायोडिझेलवर जीएसटी दर (तेल विपणन कंपन्यांना डिझेलमध्ये मिसळण्यासाठी पुरवला जातो) १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के
  • एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाईड राईस कर्नल्सवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर
  • मालवाहतूक वाहनांना संपूर्ण भारतात किंवा राज्यांमध्ये वाहनं चालवण्यासाठी परमिट देण्यासाठी राष्ट्रीय शुल्क आकारले जाते . जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.

देशात जीएसटी १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला. उत्पादन शुल्क आणि राज्य शुल्क यांसारखे कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले गेले. पण पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना या उत्पादनांवरील करातून मोठा महसूल मिळतो.

ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी कलेक्शन

गेले काही महिने जीएसटी कलेक्शन एक लाख कोटींच्या पार जमा होत आहे. मात्र जून महिन्यात कलेक्शन एक लाख कोटींच्या खाली जमा झालं होतं. त्यानंतर जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा सकारात्मक परिणाम दिसून आले आणि एक लाख कोटींच्या पार कलेक्शन जमा झालं होतं. ऑगस्ट महिन्यातही एक लाख कोटींच्या पार कलेक्शन झालं आहे. गेल्या महिन्यात सरकारी तिजोरीत १.१२ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ऑगस्ट २०२० या महिन्याच्या तुलनेत ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र जुलै महिन्यातील जीएसटी कलेक्शन १.१६ लाख कोटी होतं. जुलै महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात तूट दिसून येत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Finance nirmala sitharaman on gst council meet rmt