National Herald Case Rahul and Sonia Gandhi : नॅशनल हेराल्ड खटल्यात नवीन गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्यात आला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांनी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करत दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये राहुल व सोनिया गांधी यांच्यासह इतर सहा जण आणि तीन कंपन्यांची नावं आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार काँग्रेस पक्षाशी संलग्न असलेल्या एजेएल (असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) कंपनीवर फसवणूक करून कंपनी बळकावण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचण्यात आल्याचा आरोप आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीवरून ३ ऑक्टोबर रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ईडीने आपला तपास अहवाल दिल्ली पोलिसांबरोबर शेअर केला होता. पीएमएलएच्या कलम ६६(२) अंतर्गत, ईडी कोणत्याही एजन्सीला अशा प्रकरणांमध्ये तपास अहवाल व पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्यास सांगू शकते.
सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल
एफआयआरमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा (इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे प्रमुख) आणि इतर तीन जणांची नावं आहेत. तसेच एजेएल, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चंडायज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांची देखील नावं आहेत.
डॉटेक्स ही कोलकातामधील कथित शेल कंपनी असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. या कंपनीने यंग इंडियन कंपनीला एक कोटी रुपये दिले होते. या व्यवहाराद्वारे यंग इंडियन कंपनीने काँग्रेसला ५० लाख रुपये देऊन तब्बल २,००० कोटी रुपयांची संपत्ती असलेल्या एजेएल कंपनीवर नियंत्रण मिळवलं. एफआयआरमध्ये नमूद असलेल्या तिन्ही कंपन्या कोलकातास्थित बोगस कंपन्या असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, पोलीस एजेएलच्या भागधारकांची चौकशी करण्याच्या तयारीत आहेत.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात २००८ ते २०१४ दरम्यान मोठा आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लॉन्डरिंग) झाल्याचा आरोप आहे. भाजपा नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी २०१२ साली एक याचिका दाखल केली आणि या याचिकेत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला. खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी वैयक्तिक तक्रार दाखल करून दिल्लीतल्या पटियाला हाऊस कोर्टात या प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर हे प्रकरण सक्तवसुली संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले.
