India Pakistan Water Dispute : २२ एप्रिल रोजी पहलगाम या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यात २६ भारतीय पर्यटकांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली. हे दहशतवादी पाकिस्तानचे असल्याची बाब लगेचच समोर आली. त्यानंतर भारताने महत्त्वाचे निर्णय पाकिस्तान विरोधात घेतले. त्यातला मोठा निर्णय होता तो म्हणजे सिंधु जल करार स्थगित करण्याचा. सिंधु जल करारावरुन दोन्ही देशांच्या नेत्यांची विविध वक्तव्यंही समोर आली. आता हे सगळं झाल्यानंतर पाकिस्तान पहिल्यांदाच या प्रश्नी चर्चा करायला तयार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पाकिस्तानचे जलसंधारण सचिव मुर्तुजा यांच वक्तव्य काय?
पाकिस्तानचे जल संधारण सचिव सय्यद अली मुर्तुजा यांनी सिंधु जल करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाबाबत आता प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की पाकिस्तानकडून आम्ही त्या अटींवर चर्चा करायला तयार आहोत ज्यांबाबत भारताचे आक्षेप आहेत. भारत सरकारने जो निर्णय घेतला तो कसा काय? कारण या करारातून बाहेर पडण्याची काही तरतूद नव्हती असाही प्रश्न मुर्तूजा यांनी विचारल्याचं कळतं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे. दरम्यान भारताचे जे आक्षेप आहेत त्यावर चर्चा करु असं पाकिस्तानने म्हणणं हे महत्त्वाचं मानलं जातं आहे. याआधी दोनवेळा पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र त्याकडे पाकिस्तानने दुर्लक्ष केलं होतं. भारताने आत्तापर्यंत २०२३ आणि २०२४ अशा दोन्ही वर्षी पाकिस्तानला सिंधु जल कराराबाबत नोटीस बजावली होती. तसंच पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसह असलेला हा करार स्थगित केला आहे.
भारताला नेमकं काय हवं आहे?
ऑपरेशन सिंदूर राबवल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर तणाव पाहण्यास मिळाला. दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. भारताला सिंधु नदीच्या पाण्यातून वीज निर्मिती करायची आहे. मात्र पाकिस्तानला ही योजना होणं मंजूर नाही.
भारताने पाकिस्तानला लिहिलेलं पत्र काय?
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचे जलसंधारण सचिव देबाश्री मुखर्जी यांनी पाकिस्तानला पत्र लिहिलं. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं. की सीमेवर सुरु असलेल्या दहशतवादातून पाकिस्तान जम्मू काश्मीरला लक्ष्य करतं आहे. भारताने सिंधु करारावर चर्चा करा असं आवाहन पाकिस्तानला २०२३ आणि २०२४ अशा दोन्ही वर्षांमध्ये केलं होतं. मात्र पाकने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही आता सिंधु करार स्थगित करत आहोत.
परराष्ट्र मंत्रालय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका काय?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयसवाल म्हणाले होते की भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला सिंधु जल करार तोपर्यंत स्थगित असेल जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देणं थांबवत नाही. तसंच दहशतवादी कारवायांना आवर घालत नाही. दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही जे संबोधन देशाला केलं त्यातही रक्ताचे पाट वाहत असताना पाण्याबाबत चर्चा होऊ शकत नाही असं म्हणत पाकिस्तानला ठणकावलं होतं.
सिंधु जल करार काय आहे?
भारतात उगम पावणाऱ्या आणि त्यानंतर पाकिस्तामध्ये वाहात जाणाऱ्या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातला हा करार आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हा करार १९ सप्टेंबर १९६० ला कराचीला करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वापरावर या कराराद्वारे शिक्कामोर्तब करण्यात आलं होतं. या करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर पूर्णपणे भारताने हक्क असेल. तर सिंधु , चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क असेल असं निश्चित करण्यात आलं होतं. या कराराला पहलगाम हल्ल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. या सगळ्या वादाच्या आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने पहिल्यांदाच चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
