मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या हल्ल्याला सहा वष्रे उलटल्यानंतर अखेर मच्छीमारांच्या बोटींवर ट्रॅकिंग उपकरण लावण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंत्रिमंडळाकडे सोपविला आहे. या उपकरणाच्या सहाय्याने समुद्रात गेलेल्या बोटींवरही लक्ष ठेवता येणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत असलेल्या सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली होती, पण यानंतर ट्रॅकिंगचे तंत्रज्ञान आणि निधीचा प्रश्न सोडविण्यात मोठा कालावधी वाया घालविला. तसेच मच्छीमारांचाही या योजनेला मोठा विरोध होता. गृह मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावात मच्छीमारांच्या बोटींवर हे उपकरण मोफत लावण्यात येणार असून, या उपकरणाच्या माध्यमातून समुद्रकिनाऱ्यापासून ५० किलोमीटपर्यंतच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. एका उपकरणाची किंमत ही १६ हजार ८०० रुपये असून, देशातील दोन लाख लहान बोटींवर हे उपकरण बसविण्यासाठी आणि त्याची यंत्रणा उभारण्यासाठी एकूण ३३६ कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालयाने सादर केला आहे. हा सर्व खर्च गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून केला जाणार असून, हे उपकरण बसविण्याचे काम कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग करणार असल्याचेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. सध्याची प्रणाली ही २० मीटर उंचीच्या बोटींवर नजर ठेवता येणारी आहे. मात्र त्यापेक्षा लहान बोटींवर ही प्रणाली वापरता येणार नाही.
