सरत्या वर्षासोबतच जुन्या आठवणी मागे ठेवत नव्याने सुरुवात करण्यासाठी सगळे सज्ज झाले आहेत. मात्र गेल्या वर्षातील अनेक गोष्टी नवीन वर्ष कसं जाईल हे ठरवत असतात. राजकारणात तर हे विसरुन चालत नाहीत. २०२१ हे वर्ष राजकीय दृष्टीने फारच चढ-उतारांचं राहिलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार आहे. करोनाची दुसरी आणि धोकादायक लाट आल्याने एकीकडे जनजीवन विस्कळीत झालेलं पहायला मिळालं, तर दुसरीकडे राजकारणातही अनेक महत्वाच्या घडामोडी पहायला मिळाल्या.
करोनामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं लागत असल्याने अनेक मोठे राजकीय कार्यक्रम रद्द करावे लागले. यामुळे अनेकदा नेत्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. जाणून घेऊयात अशाच काही राजकीय घडामोडींविषयी ज्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आणि बराच काळ ज्यांनी राजकीय वातावारणही तापवलं.
१- पंतप्रधान मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले
देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. दहा दिवसांनी, २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी यांनी त्यावेळी जाहीर केलं होतं. त्यानुसार ते मागे घेण्यात आले. १९ नोव्हेंबरला मोदींनी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आणि २९ नोव्हेंबरला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा न करता विधेयकं मंजूर करण्यात आली. १ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली. कृषी कायद्यांसोबत गेल्या एक वर्षांपासून दिल्लीच्या वेशींवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनही संपलं.
दुसरीकडे कृषी कायदे रद्द झाल्याने पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हातातील एक मुद्दा निसटला. दुसरीकडे भाजपाने नरेंद्र मोदींच्या या घोषणेसोबतच सरकार शेतकऱ्यांचं हित पाहत असल्याचं सांगण्यास सुरुवात केली.
२- मुंबईत ड्रग्जविरोधी कारवाईरुन राजकारण
मुंबईत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंगच्या मृत्यूनंतर एनसीबीने ड्रग्सविरोधात कारवाईला सुरुवात केली होती. बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रेटी ड्रग्जचा वापर करणं, तस्करी, खरेदी विक्रीमध्ये अडकल्याचं पहायला मिळालं. वर्ष संपता संपता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानपर्यंत ही कारवाई पोहोचली. क्रूझ पार्टीवर टाकण्यात आलेल्या धाडीत आर्यन खानला अटक करण्यात आली. आणि यासोबतच महाराष्ट्रासोत देशभरात राजकीय वातावरण तापलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ता नवाब मलिक यांनी या कारवाईवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे भाजपाचे एजंट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी अनेक पुरावेही समोर मांडले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीदेखील केंद्रावर जोरदार हल्लाबोल केला. हे प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहोचलं. दुसरीकडे समीर वानखेडे यांच्याकडून आर्यन खान प्रकरणाचा तपास काढून घेण्यात आला आणि त्यांची चौकशी सुरु झाली. आर्यन खानला जामीन मिळाल्यानंतर हे प्रकरण सध्या शांत आहे.
३ – भाजपाने चार राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलले
भाजपा नेतृत्वाने २०२१ मध्ये सत्ता असणाऱ्या चार राज्यांना नवे मुख्यमंत्री दिले. गुजरात, कर्नाटक, आसाम, उत्तराखंडमधील राज्याचे मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी अचानक राजीनामा दिला. भुपेंद्र पटेल यांनी नवे मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. रुपाणी यांच्या आधी कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा यांना खूर्ची सोडावी लागली. पक्षातील अनेक नेते त्यांच्यावर नाराज होते. बसवराज बोम्बई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आलं.
याआधी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर तिरथ सिंह रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आलं. पण काही महिन्यातच तिरथ सिंह रावत यांच्याकडून खूर्ची काढून घेत पुष्कर सिंह धामी यांना पदावर बसवण्यात आलं. याआधीभ भाजपाने आसाममध्ये नव्या नेतृत्वाला सोबत घेऊन निवडणूक लढवली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री बदलले. पाच वर्षानंतर सर्बानंद सोनेवाल यांच्या जागी हेमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं.
४- पंजाब काँग्रेसमध्ये अमरिंदर सिंग, सिद्धू आणि चन्नी यांची चर्चा
पंजाबमध्ये राज्य सरकार आणि सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष २०२१ च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. पंजाब सरकारमध्ये फूट पडली आणि याचा मोठा परिणाम राज्यातील सरकारवर दिसला. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध पहायला मिळालं. याचा परिणाम पक्षात फूट पडली. काँग्रेस नेतृत्वाने प्रयत्न करुनही हा गुंता सुटला नाही आणि परिस्थिती अजूनच बिघडली. अखेर अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसमधील सदस्यत्व आणि मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर पंजाब काँग्रेसमधील आमदारांमध्ये फूट पडली.
चरणजीत सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केलं असता सिद्धू यांचा त्यांच्यासोबत वाद सुरु झाला आणि त्यांनी राजीनामा देऊन टाकला. पण नंतर त्यांचं मन वळवण्यात य़श आलं.
पंजाबमध्ये पुढील वर्षी २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यावेळी पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपासोबत निवडणूक लढतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे अमरिंदर सिंग यांना पक्ष सोडल्यामुळे मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं.
५- पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा ऐतिहासिक विजय
२०२१ मध्ये फक्त देशाचं नाही तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणाचं लक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीकडे लागलं होतं. या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने २०० हून अधिक जागा जिंकल्या. यासोबतच ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्या. ममता बॅनर्जींनी ‘खेला होबे’ दिलेली घोषणा भाजपाच्या ‘अबकी बार दीदी का सूपड़ा साफ’ वर मात करणारी ठरली. भाजपा यावेळी शतक पूर्ण करु शकलं नाही. भाजपाच्या अनेक मोठ्या नेत्यांनी केलेले दावे फोल ठरले. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे राजकीय रणनीती सल्लागार प्रशांत किशोर यांनी बाजी मारली.
६ – पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक
पश्चिम बंगालसोबत देशात २०२१ मध्ये चार अन्य राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडली. वर्षाच्या सुरुवातीलाच याचा प्रभाव पहायला मिळाला होता. राजकीय दृष्टीकोनातून सर्व राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक महत्वाच्या होत्या. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडूमध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं पहायला मिळालं. प्रचारादरम्यान पक्षांनी एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या.
पश्चिम बंगालमध्ये आपलं सरकार येईल अशी भाजपाला आशा होता. पण त्यांना यश मिळालं नाही. दुसरीकडे आसाममध्ये त्यांच्या सरकारने पुनरागमन केलं. पुद्दुचेरीत पहिल्यांदा भाजपाचं सरकार आलं. केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार पुन्हा आलं तर तामिळनाडूत स्टॅलिन मुख्यमंत्री झाले.
७ – करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत निवडणूक प्रचार
२०२१ मध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने पाच राज्यांमधील निवडणूक प्रचारात अनेक अडचणी निर्माण केल्या. निवडणूक प्रचारात करोनाच्या नियमांचं उल्लंघन केलं जात असल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. दुसरीकडे करोनाची दुसरी लाट फारच घातक ठरत होते. संसर्ग झालेल्यांची संख्या लाखांच्या पुढे गेले होती आणि निवडणूक प्रचारात मात्र गर्दीच्या गर्दी उसळत होती. रुग्णांना बेड आणि ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नव्हते अशी वेळी आली होती.
एकीकडे करोनाने कहर केला असताना दुसरीकडे मात्र जोरात निवडणूक प्रचार सुरु होता. लॉकडाउन लावण्याची तसंच निवडणूक रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली होती. करोनाने मार्च ते जुलैदरम्यान चांगलाच कहर केला होता. देशाची आरोग्य व्यवस्था कोलमडू लागल्यानंतर शेवटी अनेक राज्यांनी लॉकडाउन लावण्यास सुरुवात केली. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तेथील रुग्णसंख्या नंतर वाढलेली दिसली. लोकंनी हे फारच असंवेदनशील असल्याचं सांगत राजकीय पक्षांना फटकारलं होतं.
८ – मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिला कॅबिनेट विस्तार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तारदेखील २०२१ मधील मुख्य राजकीय घटनांपैकी एक होता. जुलै महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मोदींनी अनेक बदल केल्याने चांगलीच चर्चा रंगली. मोदींनी यावेळी तरुण, अनुभवी नेत्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं. विरोधकांना टीकेची कमीत कमी संधी मिळावी यासाठी मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले.
मंत्रिमंडळात ३६ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली, तर सात राज्यमंत्र्यांना बढती देत मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेण्यात आलं. राष्ट्रपती भवनात पार पडलेल्या कार्यक्रमात ४३ नव्या नेत्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्री सहभागी होते.
९ – पेगॅसस हेरगिरी प्रकऱणावरुन संसद ठप्प
केंद्र सरकारसाठी २०२१ वर्ष संमिश्र होतं. एकीकडे पश्चिम बंगाल निवडणुकीत पराभव झालेला असताना दुसरीकडे पेगॅसस हेरगिरी प्रकऱणावरुन सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करत देशातील अनेक मोठे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मोबाईल हॅक करुन हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. गोपनीयतेचं हनन असल्याचं सांगत विरोधकांनी या मुद्दायावरुन संसदेचं कामकाज एक दिवसही होऊ दिलं नाही.
संसदेत कामकाज सुरु होताच विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात येत होता. सरकारने याप्रकऱणी उत्तर द्यावं असी विरोधकांची मागणी होती. दुसरीकडे सरकारने दिलेल्या उत्तरावर समाधानी नसल्याने पावसाळी अधिवेशनात एक दिवसही त्यांनी काम होऊ दिलं नाही. प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आणि एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली.
१० – सर्वात जुना पक्ष काँग्रेसची वाईट स्थिती
२०२१ वर्षात राजकारणात अनेक चढ-उतार पहायला मिळाले. दुसरीकडे देशातील सर्वात जुना पक्ष काँग्रेससाठी हे वर्ष फारच वाईट ठरलं. निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला निराशाजनक निकालाला सामोरं जावं लागलं आणि दुसरीकडे अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. या राजीनाम्यांनुळे राजकीय वर्तुळापासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत सगळ्यांमध्येच चर्चा रंगली. पक्षांतर करणारे अनेक काँग्रेस नेते नेतृत्वाचे निकटवर्तीय मानले जात होते. यामध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग, उत्तर प्रदेशचे जितीन प्रसाद, सोनिया गांधींचा मतदारसंघ रायबरेलीमधील आमदार अदिती सिंह, प्रियंका गांधींचे निकटवर्तीय ललितेश त्रिपाठी, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष राहिलेल्या सुष्मिता देव, किर्ती झा आझाद, केरळमधील पीसी चाको अशा नेत्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतली. काँग्रेस नेतृत्वाने आणि खासकरुन राहुल गांधी यांनी पक्ष सोडणाऱ्यांवर टीका केली.
