घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणे आणि टाळाटाळ करणे विकासकांच्या (बिल्डर्स) चांगलेच अंगाशी आले आहे. “करारानुसार निश्चित वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्यास, ग्राहक त्यांचे पैसे व्याजासह परत मिळवण्यास पूर्णपणे पात्र आहेत. आम्ही ग्राहकांना बिल्डरच्या मनमानी कारभारावर आणि त्यांच्या तालावर अनिश्चित काळासाठी ताटकळत ठेवू शकत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ग्राहक मंचाने एका बिल्डरला चांगलाच दणका दिला आहे.
पंजाब राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने एका बांधकाम व्यावसायिक कंपनीला मोठा दणका दिला असून, पीडित ग्राहकांना ८०.३८ लाख रुपये १२ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील एका गृहप्रकल्पात वेळेत फ्लॅट न दिल्याबद्दल मंचाने हा निर्णय सुनावला आहे.
मानसिक त्रासाबद्दल भरपाई आणि न्यायालयीन खर्चही मिळणार
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती राज शेखर अत्री आणि सदस्य प्रितइंदर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मंचाने बिल्डरच्या ढिसाळ कारभारामुळे ग्राहकांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल ७५,००० रुपये भरपाई आणि कायदेशीर लढाईच्या खर्चापोटी ३५,००० रुपये देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सुरिंदर कौर आणि नवदीप सिंग मुलतनी या दोन ग्राहकांनी हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथील ‘सुषमा लेझर होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या ‘सुषमा एलिमेंटा’ प्रकल्पातील टॉवर-८ मध्ये एक फ्लॅट बुक केला होता.
- व्यवहाराची रक्कम: १७ जून २०२२ रोजी झालेल्या करारानुसार, या फ्लॅटची एकूण किंमत ८१.७१ लाख रुपये ठरली होती.
- भरलेली रक्कम: ग्राहकांनी २९ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत ‘डाऊन पेमेंट’ म्हणून तब्बल ८०.३८ लाख रुपये (जवळपास ९८% रक्कम) बिल्डरकडे जमा केली होती. केवळ १.३२ लाख रुपये ताबा मिळताना देणे शिल्लक होते.
- भाड्याचे आश्वासन हवेत विरले: ताबा मिळेपर्यंत बिल्डरने ग्राहकांना दरमहिन्याला २०,००० रुपये ‘अश्योर्ड रेंट’ (खात्रीशीर भाडे) देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, जुलै २०२४ पासून बिल्डरने हे भाडे देणेही बंद केले.
प्रत्यक्ष पाहणीत धक्कादायक वास्तव समोर
ग्राहकांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली असता त्यांना मोठा धक्का बसला. ज्या टॉवर-८ मध्ये त्यांनी घर बुक केले होते, तिथे केवळ पायाभरणीचे (फाउंडेशन) काम झाले होते. याशिवाय प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता किंवा इतर कोणतीही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नव्हती.
वारंवार विनंती करूनही बांधकाम पूर्ण न करणे, ‘ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट’ (OC) किंवा ‘कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’ (CC) न मिळवणे आणि ताबा न देणे हा ग्राहकांशी झालेला विश्वासघात आणि सेवेतील त्रुटी असल्याचा आरोप करत ग्राहकांनी ग्राहक मंचाचे दरवाजे ठोठावले.
बिल्डरची मंचासमोर पाठ; एकतर्फी निर्णय
ग्राहक मंचाने पाठवलेल्या नोटिसीला बिल्डर आणि त्यांच्या संचालकांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही, तसेच ते सुनावणीलाही गैरहजर राहिले. त्यामुळे मंचाने या प्रकरणी एकतर्फी सुनावणी घेतली.
अखेरच्या सुनावणीदरम्यान, प्रकल्पाच्या संथ कामामुळे त्रस्त झालेल्या ग्राहकांच्या वकिलांनी “आता आम्हाला घराचा ताबा नको, तर आमचे पैसे व्याजासह परत मिळावेत,” अशी मागणी केली. मंचाने ही मागणी अंशतः मान्य करत बिल्डर आणि त्यांच्या संचालकांना संयुक्तपणे ८०.३८ लाख रुपये, रक्कम जमा केल्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत १२ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले.
महत्त्वाची अट: मंचाने स्पष्ट केले आहे की, आदेशानुसार रक्कम परत करताना बिल्डरने यापूर्वी ग्राहकांना दिलेले मासिक भाडे किंवा ‘अश्योर्ड रिटर्न’ची रक्कम एकूण रकमेतून वजा करून घेता येईल.
