देवास-अँट्रिक्स प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सोमवारी सांगितले की, यूपीए (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) ने २०११ मध्ये हा करार रद्द केला होता. हा फसवणुकीचा सौदा होता. अँट्रिक्स कराराच्या फसवणुकीतून देवास सुटू शकले नाही, म्हणून सरकारने सर्व न्यायालयात लढा दिला. निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी अँट्रिक्स-देवस प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचे सांगत काँग्रेसवर ताशेरे ओढले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करून एका खासगी कंपनीला विशेष स्पेक्ट्रम देण्यात आला. काँग्रेसने हा विशिष्ट स्पेक्ट्रम आपल्या गटांना कवडीमोल भावाने विकला आणि या प्रकरणी मंत्रिमंडळालाही अंधारात ठेवले, असा आरोप सीतारमन यांनी केला. सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "मंत्रिमंडळाला या कराराची माहिती नव्हती. ९० टक्के स्पेक्ट्रम खाजगी पक्षांना देण्यात आले जे अद्याप प्रक्षेपित देखील झाले नाहीत. २०११ मध्ये एका मुलाखतीत तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मंत्रिमंडळाला याची माहिती नसल्याचे सांगितले होते. इस्रो पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येते. देवासने देवास उपकरणांद्वारे विस्तृत सेवा प्रदान करण्याचे वचन दिले होते. पण करार झाला तेव्हाही त्यांची सेवा नव्हती आणि आजही ते अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकार ही लढाई प्रत्येक कोर्टात लढत आहे." "२०११ मध्ये करार रद्द करण्यात आला तेव्हा देवास आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेले. भारत सरकारने लवादासाठी नियुक्ती केली नाही. २१ दिवसांच्या आत लवादासाठी नियुक्ती करण्यास सांगितले होते, पण सरकारने नियुक्ती केली नाही. प्राथमिक स्पेक्ट्रम बँड विकून ते खाजगी पक्षांना देणे आणि खाजगी पक्षांकडून पैसे मिळवणे ही काँग्रेस सरकारची खासियत आहे," असे सीतारमन म्हणाल्या. मंत्रिमंडळाची दिशाभूल केली न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की देवासने ५७९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली होती, पण त्यातील ८५ टक्के रक्कम गैरव्यवहार करून परदेशात पाठवण्यात आली होती. ही देशाची फसवणूक आहे. दिशाभूल करणारी नोंद मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आल्याने कंपनीचा संपूर्ण कारभार फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने काँग्रेस सरकारचा पर्दाफाश झाला आहे. यावरून काँग्रेस पक्ष कसा चालतो हे स्पष्ट होते. शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही याविरोधात लढणार आहोत. क्रोनी कॅपिटलिझमबद्दल बोलण्याचा काँग्रेसला अधिकार नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. २००५ मध्ये सुरु झाले होते प्रकरण २००५ मध्ये देवास मल्टीमीडिया आणि अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन यांच्यात स्पेक्ट्रम सेवेसाठी करार झाला होता. या करारांतर्गत मोबाईल संभाषणासाठी सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार होता, मात्र त्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे पुढे आले होते. देवास मल्टीमीडिया हे त्या वेळी स्टार्टअप होते आणि २००४ मध्येच त्याची स्थापना झाली होती. हे इस्रोचे माजी वैज्ञानिक सचिव एमडी चंद्रशेखर यांनी उभे केले होते. २०११ मध्ये फसवणुकीच्या आरोपांमुळे देवासवर कारवाई करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणल्या की, देवास अँट्रिक्स डील फसवणूकीतून सुटू नये म्हणून सरकार प्रत्येक न्यायालयात लढत आहे. आम्ही करदात्यांच्या पैशाची बचत करण्यासाठी लढत आहोत, जे या फसव्या अँट्रिक्स-देवस डीलमध्ये गेले असते.
