Indus Water Treaty Provisions : सहा दशकांपूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या द्विपक्षीय सिंधू जल कराराच्या तरतुदींचं पालन करण्याचे आवाहान पाकिस्तानकडून करण्यात आले आहे.याच करारात सुधारणा करण्याची मागणी भारताने केली होती. भारताच्या या नोटीशीला उत्तर देताना पाकिस्तानने ही मागणी केली. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
भारताने पाकिस्तानला सहा दशक जुन्या सिंधू जल करारावरून नोटीस बजावली आहे. हा करार दोन देशांमधील सिंधू प्रणालीतील सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपाचे नियमन करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. याच करारात सुधारणा करण्याची मागणी भारताने या नोटिशीद्वारे पाकिस्तानकडे केली आहे. या करारात बदल आवश्यक असल्याचे भारताचे मत आहे. सिंधू जल कराराच्या (Indus Water Treaty) कलम १२(३) अंतर्गत ३० ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आली होती, असे सरकारी सूत्रांनी बुधवारी (१८ सप्टेंबर) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) ला सांगितले.
खोऱ्यातील सहा सीमापार नद्यांचे व्यवस्थापन करण्याच्या एकमेव उद्देशाने नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू जल करार (IWT) वर स्वाक्षरी केली होती. कलम १२(३) नुसार, दोन्ही देशांच्या सरकारांमधील वाटाघाटीद्वारे वेळोवेळी त्यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
हेही वाचा >> Indus Water Treaty: भारताने सिंधू जलवाटप कराराबाबत पाकिस्तानला बजावली नोटीस ; नेमकं प्रकरण काय?
पाकिस्तानचं नेमकं म्हणणं काय?
भारताने नोटीस पाठवल्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी पत्रकारांना सांगितले, “पाकिस्तान सिंधू जल कराराला महत्त्वाचा मानतो आणि आशा करतो की भारत देखील त्यातील तरतुदींचे पालन करेल.” बलोच यांनी याकडे लक्ष वेधले की दोन्ही देशांमध्ये सिंधू आयुक्तांची यंत्रणा आहे आणि त्यामध्ये कराराच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. त्यांनी असेही म्हटले की कराराच्या तरतुदींमध्ये कराराबद्दलच्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
चिनाब, झेलम आणि सिंधू या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचा संपूर्ण प्रवाह पाकिस्तानला मिळतो, तर सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांवर भारताचा पूर्ण अधिकार आहे. झेलमची उपनदी किशनगंगा आणि चिनाबवर भारत जलविद्युत प्रकल्प बांधत आहे, पाकिस्तानने या प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानने किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवरील आक्षेपांचा तपास करण्यासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी केली होती. पण, पुढच्या वर्षी पाकिस्तानने ही विनंती मागे घेतली आणि लवाद नेमण्याची मागणी केली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये पाकिस्तानने याविषयी जागतिक बँकेकडे संपर्क साधला. कारण, १९६० च्या करारात जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती आणि कराराच्या संबंधित विवाद निवारण तरतुदींनुसार लवाद न्यायालयाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती.
