Chennamaneni Ramesh Citizenship Controversy: तेलंगणा उच्च न्यायालयाने भारत राष्ट्र समितीचे माजी आमदार चेन्नमनेनी रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले आहे. तसेच जर्मनीचे नागरिकत्व लपवून ठेवल्यामुळे आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांना ३० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. एका माजी लोकप्रतिनिधीला अशाप्रकारे भारतीय नागरिकत्व गमवावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वी. विजयसेन रेड्डी म्हणाले की, २००९ पासून चेन्नमनेनी रमेश यांनी केलेल्या कृतीमुळे सामान्य भारतीय नागरिकाचा अधिकार हिरावला गेला. तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चेन्नमनेनी रमेश यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
याचिकाकर्ते व्ही. रोहित आणि काँग्रेसचे आदी श्रीनिवास यांनी याचिकेत सांगितले की, १९९० साली चेन्नमनेनी रमेश जर्मनीत नोकरीसाठी गेले होते. तिथेच त्यांचे लग्न झाले आणि त्यांचे कुटुंबही तिथेच होते. त्यांच्याकडे नैसर्गिक जर्मन नागरिकत्व आहे. २००९ साली चेन्नमनेनी रमेश हे तेलंगणाच्या वेमुलवाडा येथून निवडून आले होते. तेव्हापासून त्यांनी चारवेळा याठिकाणाहून आमदारकी भूषविली. २००९ साली चेन्नमनेनी रमेश यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतरही जर्मन नागरिकत्व आणि पासपोर्ट कायम ठेवला होता.
हे वाचा >> चेन्नमनेनी रमेश यांचे काका होते महाराष्ट्राचे राज्यपाल, वडील मोठे कम्युनिस्ट नेते
कोण आहेत चेन्नमनेनी रमेश?
संयुक्त आंध्रप्रदेश असताना रमेश यांनी २००९ साली पहिल्यांदा वेमुलवाडा येथून निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर तेलंगणा वेगळे राज्य झाले. यानंतर त्यांनी बीआरएस पक्षातून २०१०, २०१४ आणि २०१८ साली याठिकाणाहून निवडणूक जिंकली. २०१३ साली त्यांच्या नागरिकत्वाचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी त्यांची आमदारकी रद्द केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुरुवातील दिलासा दिला. त्यानंतर त्यांनी २०१४ आणि २०१८ सालीही निवडणूक जिंकली.
मात्र २०२३ साली त्यांचा पुन्हा निवडणुकीत विजय होताच, प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे उमेदवार आदी श्रीनिवास यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता दोन वर्षांनी उच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे.
न्यायालयीन खटल्यात आजवर काय काय झाले?
२००९ साली भारतात येऊन आमदार झाल्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे आला. त्यावेळी काँग्रेसच्या आदी श्रीनिवास यांचा रमेश यांनी पराभव केला होता. निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करताना रमेश यांनी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप श्रीनिवास यांनी करीत उच्च न्यायालयात (आंध्र प्रदेश) धाव घेतली. (त्यावेळी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश एकच राज्य होते) १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, रमेश यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. या निर्णयाला रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आणि केंद्रीय गृह खात्याने या प्रकरणात निर्णय घ्यावा, असा निकाल दिला.
केंद्रीय गृहखात्याने सप्टेंबर २०१७ मध्ये रमेश यांच्या जर्मन नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे करून, त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले. दोन वर्षांनंतर रमेश यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम १० (३)चे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. तसेच नागरिकत्व रद्द करणे हे असंविधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले की, २००९ साली ते जर्मनीहून भारतात आल्यानंतर त्यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. ३ फेब्रुवारी २००९ साली त्यांना नागरिकत्व मिळालेही. तथापि, श्रीनिवास यांनी त्याचदरम्यान याचिका दाखल करून रमेश यांना कायदेशीर कचाट्यात पकडले.
रमेश यांनी सांगितले की, त्यांना जर्मनीतच राहायचे होते; मात्र त्यांचा कुटुंबाचा आग्रह होता की, त्यांनी राजकारणात उतरावे. रमेश यांचे वडील सी. राजेश्वर राव हे सिरसिला विधानसभेतून पाच वेळा आमदार झाले होते. कम्युनिस्ट असलेल्या राजेश्वर राव यांनी ब्रिटिश काळात चले जाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तसेच निजामशाहीच्या विरोधातही लढा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी तेलगू देसम पक्षात (टीडीपी) प्रवेश केला. रमेश यांचे काका सी. विद्यासागर राव हे भाजपाचे मोठे नेते असून, त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्रिपदही भूषविले होते. सी. विद्यासागर हे २०१४ आणि २०१९ या काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.
