अनुच्छेद ३७० चा मुद्दा निवडणुकीत मांडणार नसल्याचे स्पष्ट जम्मू :काँग्रेसचे माजी ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या नवीन पक्षाची घोषणा सोमवारी केली. ‘डेमोक्रॅटिक आझाद पार्टी’ असे त्यांच्या नव्या पक्षाचे नाव असेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० लागू करण्याचा मुद्दा प्रचारासाठी वापरणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. येथील पत्रकार परिषदेत आझाद यांनी सांगितले, की मी आजपासून ‘डेमोक्रॅटिक आझाद पार्टी’च्या (डीएपी) कार्यास सुरुवात करत आहे. हा पक्ष लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रतीक असेल. महात्मा गांधीजींच्या आदर्शाचे अनुकरण करणारी या पक्षाची विचारधारा असेल. ‘डीएपी’ची इतर राजकीय पक्षांशी कसलीही स्पर्धा नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता-सुव्यवस्था कायमस्वरूपी नांदावी, याकडे हा पक्ष लक्ष देऊन काम करेल. अनुच्छेद ३७० संदर्भात आझाद यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने टीका केली होती. या संदर्भातील (पीडीपी) प्रश्नाला उत्तर देताना आझाद म्हणाले, की आपण संसदेच्या कामकाजातील नोंदी तपासू शकता. जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनेचा अनुच्छेद ३७० लागू करण्यासंदर्भात कोण सर्वाधिक आग्रही होते व कोण नव्हते, हे आपल्याला त्या नोंदीवरून समजेल. परंतु याबाबत माझे साधे धोरण आहे. असे मुद्दे मी निवडणुकीत वापरणार नाही. माझ्यासमोर इतर अनेक निवडणूक प्रचाराचे मुद्दे आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, वाढती महागाई हे मुद्दे निवडणुकीसाठी योग्य मुद्दे आहेत. इतरांनी कोणत्या मुद्दय़ांवर प्रचार करावा, हे मी रोखू शकणार नाही. केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका दसऱ्यानंतर सूचिबद्ध करून त्यावर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय १० ऑक्टोबरपासून या प्रकरणी सुनावणी घेणार आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ‘अनुच्छेद ३७० : मोदींचे मन वळवू शकणार नाही!’ जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० पुन्हा लागू करणे शक्य नाही, असे मी कधीही म्हटले नव्हतो, असे आझाद यांनी स्पष्ट केले. आझाद म्हणाले, की हे घडू शकणार नाही असे मी कधी म्हटलो नाही. तर या मुद्दय़ावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन मी वळवू शकणार नसल्याचे मी म्हटले होते. जो कोणी मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे या मुद्दय़ावर मन वळवू शकतो, त्याने तसे करावे. मी त्याचे स्वागत करेन. माझा मात्र मोदींवर एवढा प्रभाव नाही. अनुच्छेद ३७० जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा लागू करणे संसदेतील मतदानाद्वारे शक्य आहे. मोदी आणि अमित शहा यांनी हा अनुच्छेद हटवण्यासाठी जेव्हा संसदेत मतदान घेतले, तेव्हा त्यांच्याकडे ८६ टक्के बहुमत होते.
