बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना बुधवारी दिल्ली न्यायालयाने नऊ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. काल ( मंगळवार १९ जुलै ) ईडीने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना अटक केली होती, त्यांना आज दिल्ली न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

हेही वाचा – “मराठीचा अपमान होताना मुख्यमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नाही” VIDEO शेअर करत काँग्रेसची टीका

ईडीकडून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे, एनएसईचे माजी प्रमुख रवी नारायण आणि चित्रा रामकृष्ण यांच्याविरोधात एनएसई घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यापूर्वी याप्रकरणी चित्रा रामकृष्ण यांना ईडीने अटक केली होती. तसेच पांडे यांची दिल्लीत ईडीने सलग दोन दिवस चौकशी केली होती. त्यानंतर त्यांना मंगळवारी अटक करण्यात आली.

ईडीकडून संजय पांडे यांची १४ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. ”२००१ साली त्यांनी पोलीस खात्यातील सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी सुरू केली होती. त्यावेळी तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत हजर राहावे लागले. मात्र, जेंव्हा ही कंपनी स्थापन झाली, तेंव्हा संजय पांडे कंपनीच्या संचालक पदावर नव्हते. तसेच ते ऑफिसच्या बैठकीत उपस्थित असताना कंपनीच्या कामकाजावर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवत होते. यासोबतच एमटीएनएल लाइनदेखील टॅप करण्यात आली होती”, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला.

पाहा व्हिडीओ –

हेही वाचा – CWG 2022: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच भारताला मोठा धक्का; उत्तेजक द्रव्य सेवन चाचणीत दोन खेळाडू दोषी

दरम्यान, संजय पांडे यांच्या वकिलांकडून ईडीच्या आरोपांचे खंडन करण्यात आले. ”ते ३० जूनपर्यंत पोलीस आयुक्त म्हणून सेवेते होते. मात्र, निवृत्तीनंतर अवघ्या सात दिवसांत त्यांच्यावर दोन एफआयआर दाखल झाले. आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र ही कारवाई बदल्याच्या भावनेनं करण्यात आली आहे”, असे संजय पांडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. पुढे ते म्हणाले, सर्व कॉल्स हे परिक्षणाच्या उद्देशाने रेकॉर्ड केले जात होते. सर्व मशिन्स NSE द्वारे पुरविल्या गेल्या होत्या. कोणतीही मशीन बेकायदेशीर नव्हती. तसेच त्यांनी कंपनी कोणतेही फोनकॉल टॅप करत नाही. त्यासाठी लागणारी उपकरणे देखील आमच्याकडे नाही”

नेमकं प्रकरण काय?

संजय पांडे यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या कंपनीशी संबंधित १८ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहाराबाबत ईडीकडून तपास सुरू होता. १९८६ च्या तुकडीचे पोलीस अधिकारी असलेले पांडे हे ३० जून रोजी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून सेवेतून निवृत्त झाले. पांडे यांनी २००१ साली पोलीस खात्यातील सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर आयसेक सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी सुरू केली होती. त्यावेळी तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत हजर राहावे लागले. या वेळी त्यांनी २००६ मध्ये कंपनीत आपल्या आईला आणि मुलाला संचालक केले. २०१० ते २०१५ या कालावधीत या कंपनीला एनएसई सव्‍‌र्हर आणि संगणकीय यंत्रणा, माहिती तंत्रज्ञान लेखापरीक्षण करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. पण त्या काळात एनएनईमध्ये को-लोकेशन गैरव्यवहार झाला होता.