KP Sharma Oli Arrest : नेपाळमध्ये नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकीत रॅपर बालेन शाह यांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. त्यानंतर ३५ वर्षीय बालेन शाह यांनी नेपाळच्या पंतप्रधान पदाची नुकतीच शपथ घेतली. बालेन शाह यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच ते अॅक्शन मोडवर आल्याचे पाहायला मिळाले आहेत.
नेपाळमध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या ‘जेन झी’ आंदोलनात झालेल्या मृत्यू प्रकरणात आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना शनिवारी पहाटे अटक करण्यात आली आहे. नेपाळ पोलिसांनी केपी शर्मा ओली यांना त्यांच्या निवासस्थानातून अटक केल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे. बालेन शाह यांनी नेपाळचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही कारवाई करण्यात आली आहे.
माजी गृहमंत्र्यांनाही अटक
नेपाळमधील ‘जेन झी’ आंदोलनात झालेल्या मृत्यू प्रकरणात नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह नेपाळचे माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दोन्ही नेत्यांना भक्तपूर येथील त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली आली आहे. आता त्यांच्यावर विविध कलमांनुसार आरोप ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
#WATCH | Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police.
— ANI (@ANI) March 28, 2026
According to the Kathmandu Post, "he has been arrested in connection with a culpable homicide-related case linked to the alleged suppression of the… pic.twitter.com/S0zrAmPUFV
‘जेन झी’ आंदोलनात काय घडलं होतं?
सप्टेंबर २०२५ मध्ये केपी शर्मा ओली यांच्या राजवटीमधील प्रशासकीय अपयश, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि राजकीय अस्थिरता अशा विविध मुद्यांवरून नेपाळमध्ये तरुणांच्या नेतृत्वाखालील एक मोठा उठाव झाला होता. त्याला ‘जनरेशन झेड क्रांती’ असं नाव देण्यात आलं होतं. डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेली ही चळवळ एका व्यापक शासनविरोधी आंदोलानात बदलली. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात अनेकांचा बळी गेला होता आणि २००० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम आणि यूट्युबसारख्या एकूण २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीविरोधात हजारो तरूण-तरूणींनी के.पी.शर्मा ओली सरकारविरूद्ध तीव्र आंदोलन सुरू केलं होतं. या आंदोलनादरम्यान अनेक जण संसद भवनातही घुसले होते. हे आंदोलन हिंसक होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सराकरने माघार घेत या साइट्सवरील बंदी मागे घेतली होती.
