“…तर सरकारी नोकरी आणि पासपोर्ट मिळणार नाही”, काश्मीर प्रशासनाचा आदेश

काश्मीर खोरं गेल्या अनेक वर्षांपासून दहशतवादी कारवायांनी धुमसत होतं. मात्र विशेष दर्जा संपुष्टात आल्याने काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण वातावरण दिसत आहे.

Kashmir
(प्रातिनिधीक छायाचित्र)

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. काश्मीर खोरं गेल्या अनेक वर्षांपासून दहशतवादी कारवायांनी धुमसत होतं. मात्र विशेष दर्जा संपुष्टात आल्याने काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण वातावरण दिसत आहे. गेल्या काही वर्षात दहशतवाद्यांना चोख उत्तर दिलं जात आहे. असं असलं तरी देशाविरोधात षडयंत्र काही कमी होताना दिसत नाही. स्थानिकांची माथी भडकावून देशविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीर प्रशासनाने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे देशविरोधी कृत्य आणि दगडफेक करणाऱ्यांना सरकारी नोकरी आणि पासपोर्ट मिळणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांसाठी हा कठोर इशारा आहे. जम्मू काश्मीरच्या गुन्हे अन्वेषन विभागाने हा आदेश दिला आहे.

“पासपोर्ट किंवा सरकारी नोकरी, योजना देताना संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासून घ्या. दगडफेक आणि हिंसक कृत्यात सहभागी असलेल्यांचा रेकॉर्ड तपासा. यासाठी डिजिटल पुरावे म्हणजेच सीसीटीव्ही फुटेज, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओची क्लिपची तपासणी करा. कोणत्याही हिंसक कृत्यात सहभागी असल्याचं आढळल्यास त्याला परवानगी देऊ नका.”, असं काश्मीरचा गुन्हे अन्वेषन विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात नमूद केलं आहे.

मागच्या दीड वर्षात जम्मू काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. पोलिसांनी दगडफेकीला उत्तेजन देणाऱ्या स्थानिक आणि दहशतवादी संस्थाच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Found guilty will not get a government job and passport kashmir administration orders rmt

ताज्या बातम्या