देशात करोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयातही करोनाचा शिरकाव झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीश करोना पॉझिटीव्ह आढळले आहेत. याआधी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाचे दोन न्यायाधीश कोविड पॉझिटिव्ह आढळले होते. याशिवाय, रजिस्ट्री विभागातील सुमारे १५० कर्मचारी देखील पॉझिटिव्ह असून क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

अशा प्रकारे, सीजेआय रमणा यांच्यासह एकूण ३२ न्यायाधीशांची क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाचा पॉझिटीव्हीटी रेट १२.५% झाला ​​आहे. सीजेआय न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांनी गुरुवारीच खटल्यांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीवर आठवड्यातून तीन दिवस बंदी घातली आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सीजेआय म्हणाले होते, की “आता ४-६ आठवडे प्रत्यक्ष सुनावणी घेणे शक्य नाही. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेप्रमाणे, न्यायाधीशांनी त्यांच्या निवासस्थानाच्या कार्यालयातून आभासी सुनावणी घ्यावी,” असे सांगितले.

kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
chief justice dy chandrachud
‘मी व्हिस्कीचा चाहता’, सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांनी असं म्हटल्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले…
supreme court on ED
‘आरोपींना खटल्याशिवाय डांबून ठेवणं चुकीचं’, सर्वोच्च न्यायालयाची आता ईडीला चपराक
supreme court CAA
CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; न्यायमूर्ती केंद्र सरकारला आदेश देत म्हणाले, “तीन आठवड्यांच्या आत…”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूत्रांनी एनडीटीव्हीला दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी यांच्या निरोप समारंभात एक न्यायाधीश, ज्यांना ताप होता, तेही उपस्थित होते. नंतर त्याचा करोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. यानंतर, गुरुवारी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण आणि इतर चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी याबाबत बैठक घेतली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, आता न्यायाधीश न्यायालयाऐवजी त्यांच्या निवासस्थानातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेतील आणि केवळ तातडीची प्रकरणे, नवीन प्रकरणे, जामीन प्रकरणे, स्थगिती संदर्भातील संबंधित प्रकरणे, अटकेची प्रकरणे आणि निश्चित तारखांच्या प्रकरणांवर १० जानेवारी पासून सुनावणी केली जाईल.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ७ जानेवारी २०२२ पासून पुढे सर्व प्रकरणांची सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने होईल आणि निवासी कार्यालयांमध्ये न्यायाधीश बसून निर्णय देतील.