पीटीआय, मॉस्को : युक्रेनचे चार प्रांत विलीन करण्याच्या करारावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. युक्रेन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा धाब्यावर बसवून केलेले हे अनधिकृत विलीनीकरण कधीही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी घेतली. हेही वाचा >>> काबूलमध्ये शिक्षण संकुलात आत्मघातकी स्फोट, १९ विद्यार्थी ठार; शियाबहुल भागात हल्ला, २७ जण जखमी रशियाने युद्ध करून ताब्यात घेतलेल्या डोनेस्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरीझिया या युक्रेनच्या प्रांतांमध्ये सार्वमत घेतले होते. या रशियापुरस्कृत सार्वमतामध्ये नागरिकांनी रशियात समावेशाचा कौल दिल्याचा निकाल रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केला. त्यानंतर तीनच दिवसांनी क्रेमलिन प्रासादातील जॉर्ज सभागृहात मोठा सोहळा करत पुतिन यांनी हे प्रांत रशियात समाविष्ट करत असल्याचा करार या प्रांताच्या अधिकाऱ्यांसोबत केला. यावेळी त्यांनी पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर टीका केली. ‘‘बाल्टिक समुद्राखालून जाणारी रशिया-जर्मनी वायुवाहिनीच्या २ वाहिन्यांवर हल्ले झाले. ऊर्जेसाठी युरोपात असलेल्या पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याचा हा कट आहे. ज्यांना यातून फायदा आहे, त्याच देशांनी हे घडवून आणले आहे,’’ असा आरोप करताना त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेणे मात्र टाळले. हेही वाचा >>> ‘अग्निवीर भरती’स्थळी हल्ल्याचा कट रचणारे दोन दहशतवादी ठार युक्रेनसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांनीही पुतिन यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘‘युक्रेनचे भवितव्य हे युद्धभूमीतच निश्चित होईल. रशियाने बळकावलेला भाग परत घेण्याची आमची मोहीम सुरूच राहील. औषधाच्या गोळय़ा खाण्याचा ज्यांचा काळ आहे, अशांकडे आम्ही लक्ष देत नाही,’’ असे युक्रेन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाचे प्रमुख अँड्री येर्माक यांनी खडसावले. तर युरोपीय महासंघाच्या सदस्यांनी संयुक्त पत्रकाद्वारे रशियाने केलेले विलीनीकरण नाकारत असल्याचे सांगत या कृतीचा निषेध केला. हेही वाचा >>> सुरक्षाविषयक आव्हानांचा एकत्रित मुकाबला; नवे संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान यांचा निर्धार वायुवाहिनीमध्ये घातपात बाल्टिक समुद्राखालून गेलेल्या रशिया-जर्मनी वायुवाहिनीमध्ये स्फोट झाले असून त्यातून मिथेन वायूची गळती होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डेन्मार्क आणि स्वीडनने काही शे किलो स्फोटकांचा वापर केला गेला असण्याची शक्यता वर्तवली. रशियाने या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावून या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
